मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता और अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का आयोजन 14 साल बाद किया गया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बैठक का आयोजन हर 6 माह में किया जाए। सीएम धामी ने कहा कि आगामी बैठकों में एससी एवं एसटी आयोग के अध्यक्षों को भी विशेष सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत लंबित मामलों का समय से निस्तारण हो। इसके लिए न्यायालयों में नियमित पैरवी की जाए।

तत्काल की जाए FIR की कार्रवाई
सीएम ने कहा शिकायतें प्राप्त होने पर एफआईआर की कार्रवाई तत्काल की जाए और पुलिस द्वारा विवेचना तेजी से की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए की पीड़ितों को अनुमन्य सहायता राशि यथाशीघ्र मिले। सीएम ने निर्देश दिए कि 60 वर्ष की उम्र पूरी करने पर लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन लगाने की व्यवस्था का सरलीकरण किया जाए। सीएम ने कहा कि ‘‘अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की जानकारी के लिए आमजन में समाज कल्याण विभाग और गृह विभाग द्वारा विभिन्न माध्यमों से व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए।