देहरादून, 20 फरवरी। प्रदेश के कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड सरकार के बजट को गरीबों, युवाओं, किसानों (अन्नदाताओं) और नारीशक्ति के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश के सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा। उन्होंने बताया कि इस बार के बजट में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 13 फीसदी की वृद्धि की गई है, जिससे प्रदेश के विकास कार्यों को और अधिक मजबूती मिलेगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास तथा अन्नतदाताओं के उत्थान हेतु बजट में किसान पेंशन योजनान्तर्गत समग्र रूप से लगभग रू0 42.18 करोड़। हाउस ऑफ हिमालयाज के अन्तर्गत रू0 15.00 करोड़। मिशन एप्पल योजना अन्तर्गत रू0 35.00 करोड़। साईलेज आदि हेतु समग्र रूप से रू0 40.00 करोड। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना हेतु समग्र रूप से रू0 30.00 करोड़। मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजनान्तर्गत रू0 25.00 करोड़। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु समग्र रूप से रू0 12.43 करोड़। मिलेट मिशन योजना के प्रोत्साहन हेतु रू0 4.00 करोड़। स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम हेतु लगभग रू0 5.75 करोड़। नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग योजना हेतु समग्र रूप से लगभग रू० 3.22 करोड़ की व्यवस्था की गई है। जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री का आभार भी जताया।

मंत्री जोशी ने कहा कि सरकार ने नवाचार, आत्मनिर्भरता और प्रदेश की महान विरासत को केंद्र में रखते हुए अपना वार्षिक बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट को "NAMO" (नवाचार, आत्मनिर्भरता, महान विरासत, ओजस्विता) के सिद्धांतों पर आधारित बताया गया है, जो राज्य के समग्र विकास को नई गति देगा। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार ने कृषि और ग्राम्य विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं और नारीशक्ति के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस बजट में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। साथ ही, महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाएगा।