पूर्ण बहुमत हासिल किया। अब कांग्रेस का समर्थन बाहर से है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हम स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं।"
राज्य के विशेष दर्जे पर रुख
जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे के मुद्दे पर उमर ने कहा कि यह प्रस्ताव विधानसभा में बहुमत से पारित हो चुका है और अब भी प्रभावी है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। उमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बयानों का हवाला देते हुए सवाल उठाया, "अगर प्रस्ताव में कुछ नहीं था, तो यह राष्ट्रीय नेताओं की चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है?"
राजनीतिक कैदियों और कानून व्यवस्था पर विचार
राजनीतिक कैदियों की रिहाई पर बात करते हुए उमर ने कहा कि यह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। हालांकि, उन्होंने भरोसा दिलाया कि सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए राज्य सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। उमर ने कहा, "हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सत्यापन प्रक्रिया को किसी हथियार के रूप में इस्तेमाल न किया जाए।"
कैबिनेट बैठक और नई समिति का गठन
उमर ने शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि तीन सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति का गठन किया गया है। यह समिति सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर आरक्षण नीति को और व्यावहारिक बनाने की सिफारिश करेगी।
किश्तवाड़ में नागरिकों पर कथित अत्याचार
किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों द्वारा कथित अत्याचार के मुद्दे पर उमर ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने सेना से अपील की कि अगर किसी प्रकार का दुर्व्यवहार साबित होता है, तो दोषियों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने राहत की बात कही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।
बिजली संकट पर सरकार का रुख
सर्दियों में बिजली कटौती के सवाल पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने बिजली विभाग को निर्देश दिया है कि कम बिजली चोरी वाले क्षेत्रों में कटौती को न्यूनतम रखा जाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस सर्दी में कश्मीर में बिजली की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा।
भविष्य की दिशा
उमर अब्दुल्ला ने यह भी संकेत दिया कि राज्य का दर्जा बहाल होने के बाद उनकी सरकार राजनीतिक कैदियों की रिहाई को प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान करने और राज्य के विकास को नई गति देने के लिए प्रतिबद्ध है।