कि बांग्लादेश में न्यायपालिका, चुनाव प्रणाली, प्रशासन, पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक आयोग और संविधान में सुधार लाने के लिए छह अलग-अलग आयोग गठित किए गए हैं। ये आयोग 1 अक्टूबर से अपना काम शुरू करेंगे और अगले तीन महीनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
न्यायपालिका के सुधार की जिम्मेदारी जस्टिस शाह अबू नईम मोमिनुर रहमान को सौंपा गया है।

लोक प्रशासन में सुधार के लिए अब्दुल मुईद चौधरी को जिम्मेदार बनाया गया है।
पुलिस प्रशासन सुधार की जिम्मेदारी सफ़र राज हुसैन को दी गई है।
भ्रष्टाचार निरोधक आयोग का नेतृत्व इफ़्तेख़ारुज़्ज़मां करेंगे।
इन आयोगों के अध्यक्ष और उनके सदस्य मिलकर विचार-विमर्श करेंगे और रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसके बाद प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ व्यापक चर्चा की जाएगी। यूनुस ने कहा कि रिपोर्ट में दिए गए बदलावों को धरातल पर उतारने के लिए तीन से सात दिनों तक बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसमें छात्र संगठनों, सिविल सोसाइटी, राजनीतिक दलों और सरकारी प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा।
एक परिवार और समूह के हाथ में सत्ता की अस्वीकृति
मोहम्मद यूनुस ने स्पष्ट रूप से कहा कि सत्ता का एक परिवार या समूह के हाथ में होना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा, “हमारा मानना है कि चुनाव की आड़ में मेजोरिटी का डोमिनेंस या कुशासन थोपना गलत है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भविष्य में ऐसा न हो। इसके लिए, चुनाव प्रणाली और अन्य सरकारी विभागों में सुधार किया जाएगा।”
उन्होंने यह भी जोड़ा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए पुलिस, लोक प्रशासन, न्यायपालिका और भ्रष्टाचार निरोधक आयोग में सुधार करना अत्यंत आवश्यक है।
मीडिया और अभिव्यक्ति की आजादी पर जोर
यूनुस ने मीडिया और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा, “प्रेस की आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी पहले ही सुनिश्चित की जा चुकी है। हम चाहते हैं कि सभी लोग खुलकर आलोचना करें और विभिन्न विचारों का सम्मान करें।”
पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों में सुधार
यूनुस ने भारत और अन्य पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि ये रिश्ते निष्पक्षता और समानता पर आधारित होने चाहिए। इसके साथ ही, SAARC को पुनः सक्रिय करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके।