विकसित देवभूमि का सपना अगले दस वर्षों में साकार: CM DHAMI
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Yugvarta
, Jun 10, 2025 03:31 PM 0 Comments
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देहरादून :
मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकसित भारत के साथ-साथ भारत सरकार की योजनाओं के तहत विकसित देवभूमि का सपना अगले दस वर्षों में साकार होता नजर आएगा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया इस वक्त भारत को देख रही है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का असर है कि देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की पांच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जा रही है। विकास के इस असर को उत्तराखंड में भी महसूस किया जा रहा है। हमारा राज्य प्रति व्यक्ति आय और इज डूडिंग बिजनेस के साथ-साथ टूरिज्म और सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है।
मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर केंद्र सरकार की योजनाओं और राज्य सरकार की योजनाओं की उपलब्धियों को सिलसिलेवार तरीके से बताया। मुख्य रूप से धामी ने कहा ये केंद्र सरकार की योजनाओं का परिणाम है जिसकी वजह से यातायात के क्षेत्र में दिल्ली से देवभूमि की दूरी हवाई, सड़क और रेलवे मार्ग से पहले के मुकाबले रफ्तार की वजह से कम हुई है। अब पहले से ज्यादा उड़ान सेवाएं हैं, पहले से ज्यादा रेलवे सेवाएं उपलब्ध हैं और सड़कों के जाल के साथ सरकारी बसों का बेड़ा बढ़ा है। यात्रियों को पहले से ज्यादा सुविधाएं दी जा रही है उनकी सुरक्षा के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में नए अस्पताल और नए एम्स खोले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नए आईआईटी, नए आईटीआई, विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज की संख्या पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ी है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा उपलब्धियों का सिलसिला इतना बड़ा है कि डबल इंजन की सरकारों का काम बताते-बताते सुबह से शाम हो जाएगी लेकिन फिर भी उपब्लियां खत्म नहीं होंगी। लेकिन फिर भी "मैं आपको कुछ उपलब्धियां गिनवाता हूं जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना, किसानों को फसली ऋण राहत, अटल आयुष्मान योजना, लखपति दीदी योजना, घर-घर गैस सिलेंडर योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, किसानों की सब्सिडी खाते तक पहुंचाना, सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाना, यूसीसी लागू करना, तीन तलाक समाप्त, धारा 370 खत्म करना, नकल विरोधी कानून, प्रतिभावान खिलाड़ियों को रोजगार देना मुख्यरूप से शामिल हैं।"
मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान इस बात का आश्वासन दिया कि यूसीसी को लागू करने के लिए सरकार अपना अभियान तेजी से चला रही है और इसमें सहयोग भी मिल रहा है। लेकिन जहां तक कुछ खामियों और शिकायतों की बात है तो इन्हें जल्द ही समाप्त कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की तर्ज पर अन्य राज्यों में भी मुख्यमंत्रियों से उनकी वार्ता हुई है जो अपने-अपने राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए मसौदा तैयार कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने उत्तराखंड की यूसीसी रिपोर्ट को अपना आधार बनाया है। उन्होंने बताया कि नदियों को साफ करने के साथ-साथ विभिन्न बांध परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। इसमें गढ़वाल और कुमाऊं मंडल दोनों को शामिल किया गया है। टोंस नदी बांध और जमरानी बांध के साथ बाणगंगा बांध पर काम जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया देहरादून के लिए जो एलीवेटेड रोड प्रस्तावित हैं जल्द ही जनता के समन्वय से इन सड़कों का निर्माण होगा, सरकार इसके लिए जमीनों का अधिुग्रहण करेगी, अतिक्रमण हटाने के लिए जहां पर मुआवजा देना होगा वहां पर यथाउचित मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।
इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि 11 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए राज्यभर में अलग-अलग तारीखों पर कार्यक्रम किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों की जिम्मेदारियां मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, रेखा आर्या, धन सिंह रावत के साथ-साथ संगठन के पदाधिकारियों की रहेगी। ये कार्यक्रम वृक्षारोपण से लेकर आने वाले समय में क्रांतिकारियों की जयंती दिवस और 15 अगस्त के साथ-साथ आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य जनता को जागरूक करने के साथ-साथ उन्हें बताया है कि उनके अधिकारों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार किस तरीके विकास के कार्य पूरे कर रही है।
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