नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 25 में राष्ट्रीय राजमार्गों की रखरखाव के लिए 9,599 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है। यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी ने गुरुवार को दी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसमें 2,842 करोड़ रुपये के मूल्य के 17,884 किलोमीटर की लंबाई के शॉर्ट-टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट (एसटीएमसी) और 6,757 करोड़ रुपये के मूल्य के 6,118 किलोमीटर की लंबाई के परफॉरमेंस-बेस्ड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट (पीबीएमसी) शामिल हैं।

लोकसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के रखरखाव को प्राथमिकता दी है और एक जवाबदेह रखरखाव एजेंसी के माध्यम से सभी राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के रखरखाव और मरम्मत को सुनिश्चित करने के लिए एक सिस्टम विकसित किया है।

वर्तमान में देश में 8.11 लाख करोड़ रुपये की लागत से 31,187 किलोमीटर लंबाई में 1,310 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

वहीं, एसटीएमसी कार्य में अनुबंध सामान्यतः 1-2 वर्ष की अवधि के लिए किए जाते हैं, जबकि पीबीएमसी कार्य में अनुबंध लगभग 5-7 वर्ष की अवधि के लिए किए जाते हैं।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने और रखरखाव की आवश्यकताओं को कम करने के लिए नई टेक्नोलॉजी या तरीकों को अपनाने को प्रोत्साहित करती है।

केंद्रीय मंत्री के अनुसार, कार्य शुरू होने से पहले, कार्य समाप्ति प्रमाण पत्र जारी होने से पहले और कार्य समाप्ति के बाद छह माह के नियमित अंतराल पर राष्ट्रीय राजमार्ग के खंडों का नेटवर्क सर्वे व्हीकल (एनएसवी) के माध्यम से आकलन किया जाता है, जिससे नियमित अंतराल पर राष्ट्रीय राजमार्गों का गुणवत्ता आकलन संभव हो पाता है।

इसके अलावा, सरकार ने चार लेन और उससे अधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों पर एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (एटीएमएस) लगाने का काम शुरू कर दिया है।

गडकरी ने कहा, "एटीएमएस में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रावधान है, जो राजमार्गों पर घटनाओं (यातायात उल्लंघन सहित) की शीघ्र पहचान करने और राजमार्गों की निगरानी करने में मदद करते हैं, जिससे रिस्पॉन्स टाइम और सड़क सुरक्षा में सुधार होता है।"