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अमित शाह ने भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया. कहा कि ऐसा झारखंड बनाएंगे, किसी को नौकरी के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना होगा.
Go Back | Yugvarta , Nov 03, 2024 07:19 PM
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News Image झारखंड : 
झारखंड में अमित शाह ने कहा कि हम ऐसा झारखंड बनाएंगे कि किसी को नौकरी करने के लिए अपने प्रदेश से बाहर नहीं जाना होगा. उन्होंने घुसपैठियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अब चैन की नींद लेना बंद कर दो, जमीन हड़पना बंद कर दो. झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी और हम कानून बनाकर झारखंड के भोले-भाले आदिवासियों को उनकी जमीन वापस कराएंगे. ऐसा कानून बनाएंगे कि उसे पिछली तारीख से लागू किया जाए.अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में झारखंड में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई. बलात्कार के मामले 42 प्रतिशत बढ़े हैं. उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जी, आप झारखंड की महिलाओं को संरक्षण देने में नाकाम रहे. उन्होंने कहा कि इस सरकार ने भ्रष्टाचार का इंतहां कर दी. अमित शाह ने कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है. झारखंड की जनता को तय करना है कि उन्हें आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी सरकार चाहिए कि विकास करने वाली भाजपा सरकार.
गोगो दीदी योजना : झारखंड की हर महिला को हर महीने ₹2,100, सालाना 25,000 रुपए से अधिक
लक्ष्मी जोहार योजना : सभी परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर और साल में (दीपावली और रक्षा बंधन पर) 2 मुफ्त सिलेंडर.
सुनिश्चित रोजगार योजना : 2,87,000 सरकारी पदों पर भर्ती और 5 लाख स्वरोजगार के अवसर पैदा करेंगे. नवंबर 2025 तक 1.5 लाख पदों पर भर्ती और वार्षिक कैलेंडर जारी करेंगे.
युवा साथी भत्ता : रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को 2 साल तक प्रति माह 2,000 रुपए का भत्ता.
सपनों का घर साकार : निःशुल्क बालू मिलेगा. 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के साथ 21 लाख पीएम आवास और शेष 59 लाख घरों में स्वच्छ पानी का कनेक्शन.
झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति : भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए आयोग का गठन, 2 साल में नक्सलवाद का खात्मा, अवैध खनन पर अंकुश, 181 सीएम संवाद हेल्पलाइन की पुनर्बहाली.
मुखिया का वेतन : मुखिया का वेतन 2,500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए किया जाएगा.
ऑपरेशन सुरक्षा : वर्ष 2027 तक मानव तस्करी का खात्मा, 24 / 7 टोल-फ्री एंटी-ट्रैफिकिंग हेल्पलाइन और पीड़ितों के लिए पुनर्वास कोष.
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