ऐप पर जानकारी दर्ज करनी होगी। इस अवधि में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर कुछ मामूली शुल्क निर्धारित किए गए हैं: 22-30 दिन के विलंब पर 2 रुपये, 31 दिन से लेकर एक साल तक 5 रुपये और एक साल से अधिक पुराने प्रमाणपत्र के लिए 10 रुपये का शुल्क देना होगा।
अमित शाह का बयान और लाभ
गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऐप को नागरिकों के लिए एक नया और सुलभ साधन बताया, जो न केवल जन्म-मृत्यु का पंजीकरण करने में आसान होगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि रजिस्ट्रेशन देश की किसी भी राज्य भाषा में और किसी भी समय किया जा सके। यह पहल सरकार की 'डिजिटल इंडिया' की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) की तैयारी
अमित शाह ने घोषणा की कि पहली बार जनगणना में डेटा एकत्र करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग किया जाएगा, जिससे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आधुनिक और सुव्यवस्थित हो जाएगी। साथ ही, पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) की शुरुआत होने जा रही है, जो देश की कानून व्यवस्था और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
विपक्ष की जाति जनगणना की मांग
हालांकि, जाति आधारित जनगणना पर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है। विपक्षी दलों की मांग पर फिलहाल कोई जानकारी साझा नहीं की गई है कि इस पर सरकार क्या कदम उठाएगी। जनगणना की शुरुआत और इसका फॉर्मेट अभी तक घोषित नहीं हुआ है, परंतु सरकार की इस पहल से भविष्य में नागरिकों को एक नया और सटीक डाटा मिलने की उम्मीद है।