देहरादून, 5 जुलाई 2025। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) के ऊर्जा भवन में शनिवार को निदेशक मंडल की 124वीं बैठक का आयोजन हुआ। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही, ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियों एवं चुनौतियों पर भी गंभीर विमर्श किया गया।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि विद्युत आपूर्ति से जुड़ी सभी परियोजनाओं को तय समयसीमा के भीतर पूर्ण किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को किफायती और भरोसेमंद बिजली सेवा प्रदान की जा सके। उन्होंने परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर विशेष जोर देते हुए निर्देश दिया कि कार्यों की गुणवत्ता और तकनीकी निरीक्षण में कोई कमी न रहे।

तकनीकी विशेषज्ञ की नियुक्ति और ERP को स्थिर करने पर निर्देश

मुख्य सचिव ने निदेशक मंडल में एक तकनीकी सदस्य की नियुक्ति का सुझाव देते हुए कहा कि इससे परियोजनाओं से जुड़े तकनीकी पहलुओं की गहराई से समीक्षा संभव होगी। उन्होंने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) द्वारा जारी टैरिफ ऑर्डर को निदेशक मंडल की बैठकों में प्रस्तुत करने और कंपनियों के बढ़े हुए अधिकृत पूंजी की जानकारी सरकार से साझा करने के निर्देश दिए। साथ ही, ERP (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लान) प्रणाली को सितंबर 2025 तक पूरी तरह स्थिर करने को कहा।

सौर ऊर्जा पर निर्भर सीमांत गांवों को ग्रिड से जोड़ने पर बल

मुख्य सचिव ने सीमांत जनपदों के उन गांवों को, जो अभी तक केवल सौर ऊर्जा पर निर्भर हैं, ग्रिड आधारित विद्युत आपूर्ति से आच्छादित करने के निर्देश भी दिए ताकि इन क्षेत्रों को स्थायी और मजबूत विद्युत सेवा उपलब्ध हो सके।

कैपेसिटर बैंक और BESS परियोजना को मिली मंजूरी

बैठक में प्रदेश भर में वोल्टेज की गुणवत्ता सुधारने के लिए 76,000 से अधिक ट्रांसफॉर्मरों में कैपेसिटर बैंक लगाने की योजना को निदेशक मंडल की स्वीकृति प्राप्त हुई। इससे विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है।

साथ ही, 100 मेगावाट क्षमता वाली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। यह परियोजना राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने और ऊर्जा भंडारण क्षमता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी।

सस्ती ब्याज दरों पर वित्तीय संसाधन जुटाने की योजना

मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि सभी नई परियोजनाओं हेतु आवश्यक धनराशि सस्ती ब्याज दरों पर उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों से प्रतिस्पर्धी दरों का आकलन कर ही अंतिम निर्णय लिया जाए।

राजस्व संग्रह और प्रदर्शन में सुधार

बैठक के दौरान यूपीसीएल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया कि बीते तीन वर्षों में निगम के राजस्व संग्रह में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही, विद्युत उपभोक्ता रैंकिंग में सुधार हुआ है और AT&C (एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज) में भी उल्लेखनीय कमी आई है।

इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव वित्त दिलीप जावलकर, निदेशक मंडल के स्वतंत्र सदस्य बीपी पांडेय व पराग गुप्ता, यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार, पिटकुल के पीसी ध्यानी और यूजेवीएनएल के संदीप सिंहल भी उपस्थित रहे।