नई दिल्ली/देहरादून, 4 जुलाई 2025। उत्तराखंड को प्रतिकरात्मक वनरोपण योजना (कैम्पा) के तहत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। वर्ष 2025-26 के लिए राज्य द्वारा प्रस्तावित ₹439.50 करोड़ की कार्य योजना को भारत सरकार ने शत-प्रतिशत स्वीकृति प्रदान की है। यह पहली बार है जब उत्तराखंड को उसकी पूरी वार्षिक योजना को बिना किसी कटौती के मंजूरी मिली है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैम्पा कार्यकारी समिति की बैठक में इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह स्वीकृति राज्य के पर्यावरणीय संरक्षण, वन क्षेत्र विस्तार और हरित विकास के लिए एक बड़ी छलांग है।

पहली बार पूरी योजना को मिली पूर्ण स्वीकृति

बैठक में उत्तराखंड राज्य के शेष सभी प्रस्तावों पर विस्तार से विचार किया गया और सभी को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। समिति ने पाया कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्ताव तय मानकों के अनुरूप थे और सभी अपेक्षित दस्तावेज भी समय से एवं स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किए गए। प्रमुख वन संरक्षक एवं उत्तराखंड कैम्पा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. समीर सिन्हा ने बैठक में प्रतिभाग करते हुए जानकारी दी कि यह पहली बार है जब राज्य की संपूर्ण वार्षिक कार्य योजना को केंद्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त हुई है।

चरणबद्ध तरीके से धनराशि स्वीकृत

कैम्पा संचालन समिति, जिसकी अध्यक्षता उत्तराखंड के मुख्य सचिव करते हैं, ने 439.50 करोड़ की वार्षिक योजना को अनुमोदित कर भारत सरकार को भेजा था। मई 2025 में योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा ₹235.30 करोड़ की धनराशि की मंजूरी प्रदान की गई थी, जिसके सापेक्ष राज्य सरकार ने वन विभाग को प्रथम किश्त की राशि जारी भी कर दी है।

लगातार मिल रही है केंद्र से उच्च स्तर की स्वीकृति

कैम्पा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2023-24 में राज्य को ₹424.46 करोड़ की वार्षिक योजना के सापेक्ष ₹383.25 करोड़ और 2024-25 में ₹408 करोड़ की योजना के सापेक्ष ₹369.25 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इस वर्ष पूर्ण योजना को मंजूरी मिलना दर्शाता है कि उत्तराखंड की परियोजनाएं न केवल तकनीकी रूप से सशक्त हैं, बल्कि शासन स्तर पर भी उत्कृष्ट प्रबंधन हो रहा है।

वन मंत्री ने दी बधाई

वन एवं पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल ने इस उपलब्धि के लिए डॉ. समीर सिन्हा के नेतृत्व में उत्तराखंड कैम्पा की टीम को बधाई देते हुए अपेक्षा जताई कि इस भारी-भरकम बजट का उपयोग राज्यहित में, तय मानकों और समयसीमा के अनुरूप किया जाएगा।

हरित विकास की दिशा में मजबूत कदम

कैम्पा योजना के तहत प्राप्त यह आर्थिक सहायता उत्तराखंड में प्रतिकरात्मक वनरोपण, जैव विविधता संरक्षण, वानिकी अवसंरचना विकास और स्थानीय समुदायों की सहभागिता से हरित राज्य निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। यह योजना राज्य को पर्यावरणीय दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ रोजगार और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण को भी बढ़ावा देगी।