माना जा रहा है कि नीतीश कुमार भी बिल का समर्थन कर सकते हैं और कल संसद में उनकी पार्टी बिल के पक्ष में वोट कर सकती है.

टीडीपी ने तीन प्रस्ताव दिए थे, जिन्हें मंजूर कर लिया गया है…
टीडीपी ने वक्फ बाय यूजर से संबंधित प्रावधान में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया था. इसके अनुसार, वक्फ बाय यूजर जो भी संपत्तियां वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के लागू होने से पहले रजिस्टर्ड हैं, वे वक्फ संपत्तियां रहेंगी. वह भी जब तक वह विवादित न हो और न ही सरकारी संपत्ति हो. इस संशोधन को मान लिया गया है.

टीडीपी के दूसरे प्रस्ताव में था कि वक्फ मामलों में कलेक्टर को अंतिम प्राधिकारी नहीं माना जाएगा. राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी करके कलेक्टर से ऊंचे पद के किसी अधिकारी को नॉमिनेट कर सकती है, जो कानून के अनुसार जांच करेगा. इसे प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया गया है.

टीडीपी का तीसरा प्रस्ताव था कि संशोधन डिजिटल दस्तावेजों की समय-सीमा को बढ़ाने को लेकर है. इसके तहत अगर ट्रिब्यूनल को देरी का सही कारण संतोषजनक लगता है तो वक्फ को डिजिटल दस्तावेज जमा करने के लिए छह माह का अतिरिक्त वक्त मिल जाएगा. इसे प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया गया है.