देहरादून, 25 जनवरी : उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी, जिससे राज्य स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा प्रदेश बन जाएगा, जहां यह कानून प्रभावी होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा करते हुए बताया कि यूसीसी लागू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसमें अधिनियम की नियमावली को मंजूरी देना और संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता के लागू होने से समाज में एकरूपता आएगी और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित होंगे। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री जी द्वारा देश को विकसित, संगठित, समरस और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे महान यज्ञ में उत्तराखंड की ओर से दी गई एक आहुति बताया।

यूसीसी के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस कानून से समाज में समरसता और समानता को बढ़ावा मिलेगा।