खबरों का संज्ञान लेते हुए कहा कि उत्तराखंड निवास में कक्ष आरक्षण के लिए जारी शासनादेश को तत्काल संशोधित करने के निदेश दिए थे. सीएम ने कहा था उत्तराखंड के आम व्यक्ति को भी उपलब्धता के आधार पर वहां कक्ष मिल सके ऐसी व्यवस्था की जाए. सीएम ने दरों का भी पुनर्निर्धारण करने के भी निर्देश दिए हैं.