जल संस्थान को तत्काल रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।


अमृत 2.0 जैसी सभी केन्द्रपोषित योजनाओं का पूरा लाभ राज्य को मिले इसके लिए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने समयबद्धता से योजनाओं के डीपीआर बनाने तथा डीपीआर तैयारी के दौरान स्पष्ट मापदण्डों का अनुपालन दिए हैं। इस सम्बन्ध में विलम्ब पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्य सचिव श्रीमती रतूड़ी ने योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव श्रीमती रतूड़ी ने आज अमृत 2.0 के तहत गठित हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी बैठक में अमृत 2.0 (ट्रान्च-2) हेतु 356.52 करोड़ रूपये के स्टेट वाॅटर एक्शन प्लान, अमृत 2.0 (ट्रान्च-2) के स्टेट वाॅटर एक्शन प्लान में अनुमोदित 08 योजनाओं के पुनरीक्षित आगणनों पर अनुमोदन, अमृत 2.0 के घटक ‘ अमृत सरोवर’ के तहत एसएलटीसी में अनुमोदित नगर पंचायत दिनेशपुर की 02 योजनाओं पर अनुमोदन प्रदान किया।


बैठक मेें सचिव नितेश झा सहित वित्त, सिचाई, पेयजल विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।