की कोई भी पोस्ट किया गया कंटेंट/वीडियो/ट्वीट/पोस्ट/रील जो की राष्ट्र विरोधी हो, समाज विरोधी हो अभद्र हो या समाज के विभिन्न वर्गों को ठेस पहुँचाने वाला हो, ग़लत तथ्यों पर आधारित हो, सरकार की योजनाओं को ग़लत ढंग से या ग़लत मंशा से प्रस्तुत करता हो, उस स्थिति में सूचना निदेशक की स्वीकृति से भुगतान संबंधी शर्तों को पूर्ण करने के बावजूद भी भुगतान पर रोक लगायी जा सकती है और कंटेंट को पूर्ण रूप से रद्द करते हुए निदेशक द्वारा संबंधित के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के आधिकारिक ‘X’ हैंडल से जारी बयान के अनुसार ‘आजीवन कारावास’ वाली अफ़वाह पूरी तरह से गलत है।