ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। मोदी लगातार गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए अपनी सरकार की प्राथमिकता को रेखांकित करते रहे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा अपने घोषणा पत्र में इनसे संबंधित मुद्दों को प्रमुखता दे सकती है। अगली सरकार के कार्यकाल में जनगणना और परिसीमन की कवायद होने की संभावना है। ऐसे में राजनीतिक पर्यवेक्षकों की नजर इस बात पर है कि क्या पार्टी अपने घोषणापत्र में इन मुद्दों का उल्लेख करती है या नहीं। परिसीमन को लेकर दक्षिणी राज्यों ने समय समय पर अपनी चिंता प्रकट की है।
'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का भी हो सकता है जिक्र
सूत्रों ने बताया कि घोषणापत्र में पार्टी 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के विचार के प्रति अपने समर्थन को रेखांकित कर सकती है। मोदी सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता पर जोर दिया है। ऐसे में नजर इस बात पर भी होगी क्या वह इस संबंध में कोई नीतिगत उपाय करती है। समान नागरिक संहिता का मुद्दा भी घोषणापत्र में शामिल हो सकता है। भाजपा शासित कुछ राज्यों में इस विषय पर जोर दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से एक जून के बीच सात चरणों में होने हैं। वोटों की गिनती 4 जून को होगी।
27 नेताओं ने मिलकर बनाया है घोषणा पत्र
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, किरण रीजीजू और अर्जुनराम मेघवाल के अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सहित कुल 27 नेता इस समिति के सदस्य हैं। सीतारमण इस समिति की संयोजक हैं।