28 प्रतिशत की दर से टैक्स वसूलने का फैसला हुआ था, जिस पर अधिकतर राज्यों के बीच सहमति बन गई है. हालांकि ये फैसला सर्वसम्मति से नहीं लिया गया है. देश में ऑनलाइन गेम्स, कैसिनो और हॉर्स रेसिंग पर 28 प्रतिशत टैक्स वसूलने का फैसला 1 अक्टूबर 2023 से लागू किया जा सकता है. इससे पहले राज्यों और केंद्र सरकार को अपने-अपने जीएसटी कानून में जरूरी संशोधन करने होंगे. वहीं सरकार इसके लागू होने के 6 महीने बाद इसकी समीक्षा करेगी.

जीएसटी परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री करती हैं. वहीं सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार के वित्त मंत्री या उनके प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं. बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऑनलाइन गेम्स पर टैक्स लगाने को लेकर दिल्ली एवं तमिलनाडु और कैसिनो को लेकर गोवा एवं सिक्किम की ओर से आपत्तियां जताई गई हैं. उन पर विचार किया गया. आज बैठक में मुख्य फोकस टैक्स में बदलाव के चलते कानूनी संशोधनों की भाषा क्या हो, इस चर्चा पर रहा.