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UP: वाराणसी में PM मोदी की बड़ी सौगात, रोपवे से जल्द सफर करेंगे काशीवासी, इन 4 स्टेशनों पर होगा ठहराव
Go Back | Yugvarta , Sep 24, 2021 11:48 AM
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News Image Varanasi / Banaras :  भारत में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के संसदीय क्षेत्र वाराणसी (Varanasi) के आसमान में रोपवे से लोग सफर करेंगे. अभी तक पहाड़ी इलाकों और पर्यटन क्षेत्रों में इसकी सुविधा है लेकिन सामान्य यातायात में इसका प्रयोग पहली बार वाराणसी में हो रहा है. कैंट स्टेशन से गिरिजाघर तिराहे तक करीब 5 किमी का ये सफर होगा. जिसमे यात्रियों को हर डेढ़ मिनट में ट्राली मिलेगी. भारत सरकार की सहयोगी कंपनी वैपकॉस ने सर्वे से जुड़ी फाइनल रिपोर्ट वाराणसी विकास प्राधिकरण को सौंप दी है. बताया जा रहा है दो से तीन दिन में ये रिपोर्ट शासन

वाराणसी में कैंट स्टेशन के बाहर पंडित कमलापति त्रिपाठी इंटर कालेज से परियोजना शुरू होगी. यानी इसी जगह से रोपवे शुरू होकर गोदौलिया से पहले गिरिजाघर तिराहे के बीच चलेगी.

को भेज दी जाएगी.

कहां से कहां तक मिलेगी रोपवे
वाराणसी में कैंट स्टेशन के बाहर पंडित कमलापति त्रिपाठी इंटर कॉलेज से परियोजना शुरू होगी. यानी इसी जगह से रोपवे शुरू होकर गोदौलिया से पहले गिरिजाघर तिराहे के बीच चलेगी. ये रूट कैंट स्टेशन के बाद साजन तिराहा, रथयात्रा, लक्सा होते हुए गिरिजाघर तिराहे तक रहेगा. स्टापेज साजन तिराहा और रथयात्रा हो सकते हैं. पांच किमी के इस रूट पर 221 ट्राली दौड़ेंगी. एक ट्राली में एक बार में दस मुसाफिर सफर कर सकेंगे. हालांकि कितने मिनट के अंतराल पर ट्राली मिलेगी, इसको लेकर अभी चर्चा नहीं हुई है लेकिन बताया जा रहा है कि डेढ़ से दो मिनट का अंतराल हो सकता है.

परियोजना पर करीब 424 करोड़ रुपए आएगा खर्च
यूपी के शहरी आवास विभाग में संस्तुति के लिए दो से तीन दिन में भेजेगा. वहां से स्वीकृति के बाद रिपोर्ट केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी में भेजी जाएगी. वहां से सहमति मिलते ही योजना पर काम शुरू हो जाएगा. माना जा रहा है कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक फाइनल मुहर लगने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. इस पूरी परियोजना पर करीब 424 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इसका पूरा खाका भारत सरकार की सहयोगी कंपनी वैपकॉस ने तैयार किया है. वीडीए उपाध्यक्ष ईशा दुहन ने बताया कि पीपीपी मॉडल पर इस परियोजना को पूरा करने की योजना है. वाराणसी विकास प्राधिकरण इस पूरे प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी होगा. सर्वे रिपोर्ट के आधार पर वैपकास और वीडीए के बीच संसाधन के मुद्दे पर समझौता हो गया है.
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