कमांड सेंटर से एकीकृत
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने खनन क्षेत्रों की निगरानी को और मजबूत करने के लिए कई तकनीकी उपाय किए हैं। खनन क्षेत्रों की जियो-फेंसिंग, कैमरा युक्त वेट-ब्रिज और वाहनों पर RFID टैग के जरिए खनिज परिवहन पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा, 25 जनपदों में 57 मानव रहित IoT/AI (इंटरनेट ऑफ थिंग्स/आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित चेकगेट्स स्थापित किए गए हैं, जिन्हें निदेशालय के कमांड सेंटर से एकीकृत किया गया है। वहीं अब विभाग ने WIM संयंत्र की स्थापना के लिए परिवहन आयुक्त से भी सहयोग मांगा गया है, ताकि अवैध खनन और परिवहन पर पूरी तरह रोक लग सके।

खनन गतिविधियों को और पारदर्शी बनाने पर योगी सरकार का जोर
खनन क्षेत्रों के सर्वे और निगरानी के लिए ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स, यूपी डेस्को और श्रीट्रोन इंडिया लिमिटेड जैसी संस्थाओं से तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव मांगे हैं। यह कदम अवैध खनन को रोकने में मदद करेगा और खनन गतिविधियों को और पारदर्शी बनाएगा। ड्रोन तकनीक से खनन क्षेत्रों की सटीक निगरानी और सर्वेक्षण संभव होगा, जिससे अवैध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी।

'यूपी माइन मित्र' पोर्टल को 'परिवेश पोर्टल' के साथ जोड़ने की प्रक्रिया शुरू
इसके साथ ही खनन सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए योगी सरकार ने upminemitra.in पोर्टल को पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के परिवेश पोर्टल के साथ जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की है। इससे पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया का प्रभावी अनुश्रवण हो सकेगा और खनन क्षेत्रों में कार्रवाई को तेज किया जा सकेगा। योगी सरकार की यह पहल न केवल अवैध खनन को रोकेगी, बल्कि खनन प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पर्यावरण के अनुकूल बनाएगी।