देहरादून, 29 मई 2025 : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में “विकसित कृषि संकल्प अभियान” की शुरुआत करते हुए कहा कि इस अभियान के दौरान कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी राज्य के 95 विकासखंडों, 670 न्याय पंचायतों और 11440 गाँवों में किसानों से संवाद करेंगे।

गुरुवार को गुनियाल गांव से इस अभियान का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 29 मई से 12 जून तक देशभर के 700 से अधिक जिलों में 2000 से अधिक वैज्ञानिक दल डेढ़ करोड़ किसानों से संपर्क करेंगे। प्रदेश के प्रत्येक जिले में तीन टीम गठित की गई हैं, जो प्रतिदिन तीन स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करेंगी। हर कार्यक्रम में 600 से अधिक किसानों से सीधा संवाद होगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से किसानों को भूमि, जलवायु और ज़रूरत के अनुसार उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। मृदा परीक्षण के आधार पर लाभकारी फसलों के चयन, कृषि, पशुपालन, बागवानी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। किसानों के अनुभव, पारंपरिक ज्ञान, नवाचार और सुझावों को संकलित कर वैज्ञानिक शोधों को अधिक व्यावहारिक बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह अभियान राज्य के कृषि क्षेत्र को आधुनिकता और नवाचार के माध्यम से ऊंचाई तक ले जाएगा और अन्नदाताओं को सशक्त व समृद्ध बनाएगा।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को ‘विकसित राष्ट्र’ बनाने की दिशा में हो रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं — जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, फसल बीमा योजना, किसान मानधन योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कृषि यंत्र सब्सिडी, बूंदबूंद सिंचाई योजना व डिजिटल कृषि मिशन।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को तीन लाख रुपये तक का ऋण बिना ब्याज के दे रही है। फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी में कृषि उपकरण दिए जा रहे हैं। गेहूं खरीद पर 20 रुपये प्रति क्विंटल बोनस और गन्ने के रेट में 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की गई है। नहर से सिंचाई अब पूर्णतः निःशुल्क है।

चाय बागान क्षेत्रों (धौलादेवी, मुन्स्यारी और बेतालघाट) को जैविक बागान में बदला जा रहा है। राज्य में 6 एरोमा वैली विकसित हो रही हैं। बजट में पॉलीहाउस निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये लागत का “उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन-फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट” स्वीकृत हुआ है। राज्य सरकार ने 1200 करोड़ रुपये की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन और ड्रैगन फ्रूट नीति लागू की है।

मुख्यमंत्री ने गुनियाल गांव में सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण तथा सौंग नदी के गिरते जल स्तर को रोकने के लिए दो स्थानों पर आरसीसी दीवार, चैक डैम व कट-ऑफ वाल बनाए जाने की घोषणा की। उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ‘विकसित भारत संकल्प अभियान’ प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक अहम पहल है। उन्होंने पंतनगर, भरसार और अल्मोड़ा जैसे कृषि संस्थानों की भूमिका को भी रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50-60% की बढ़ोतरी से किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा और इसके लिए प्रधानमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री व मुख्यमंत्री का आभार जताया।

इस अवसर पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, दायित्वधारी भुवन विक्रम डबराल, सचिव कृषि एस.एन. पाण्डेय, महानिदेशक कृषि रणवीर सिंह चौहान, पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. मनमोहन सिंह चौहान, भरसार विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. प्रमेन्द्र कौशल उपस्थित रहे।