- आदित्य अमिताभ त्रिवेदी
देहरादून, 28 मई 2025 : सूबे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अनेक जनकल्याणकारी निर्णय लिए गए, जिनसे उत्तराखण्ड के युवाओं, किसानों, उद्यमियों और आमजन को सीधा लाभ पहुंचेगा। यह बैठक प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

बैठक में सबसे पहले युवाओं को राहत देने हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में आवेदन शुल्क को समाप्त कर दिया गया। अब राज्य के मूल निवासियों को आयोग की सभी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं में नि:शुल्क आवेदन की सुविधा प्राप्त होगी। इससे हजारों युवाओं को आर्थिक राहत मिलेगी और उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भागीदारी बढ़ेगी।

इसी क्रम में राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को बैंकों से ऋण दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। योजना में पूर्व में शामिल 10 प्रतिशत अंशदान की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है, जिससे इच्छुक उद्यमियों के लिए व्यवसायिक गतिविधियों को प्रारंभ करना अब और सरल होगा।

राज्य के उद्यमियों और एमएसएमई क्षेत्र को राहत देने के लिए कैबिनेट ने भूमि हस्तांतरण की शर्तों में भी महत्वपूर्ण संशोधन किया है। पूर्व में स्थायी पट्टे के अंतर्गत 30 प्रतिशत स्टांप शुल्क के भुगतान की बाध्यता थी, जिसे अब 5 प्रतिशत कर दिया गया है। यह निर्णय उद्यम स्थापना को बढ़ावा देगा और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी लाएगा।

राज्य के किसानों के लिए भी एक बड़ी घोषणा करते हुए मंत्रिमंडल ने गन्ना मूल्य भुगतान की गारंटी अधिनियम को लागू करने की मंजूरी प्रदान की है। इस अधिनियम के लागू होने से किसानों को उनका गन्ना मूल्य समय पर मिलना सुनिश्चित होगा। साथ ही अधिनियम के तहत मिल संचालकों की जिम्मेदारी भी स्पष्ट की गई है।

शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ी घोषणाएं की हैं। 650 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है, जिसमें बेसिक शिक्षा, पशुपालन, चिकित्सा, राजस्व, और कारागार विभाग शामिल हैं। इन नियुक्तियों से सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

उत्तराखण्ड में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने राज्य फिल्म नीति 2019 में संशोधन करते हुए फिल्म विकास परिषद को पंजीकृत फिल्म कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करने की व्यवस्था को और पारदर्शी व प्रभावी बनाया है। अब फिल्मों के प्रदर्शन का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर भी सब्सिडी दी जाएगी, जिससे अधिक से अधिक निर्माता उत्तराखण्ड में फिल्मांकन को प्राथमिकता देंगे।

इसके अलावा, कैबिनेट ने उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करते हुए विभिन्न विभागों की 46 नई सेवाओं को शामिल करने का भी निर्णय लिया है। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और त्वरितता आएगी।

बैठक में प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु नीतिगत निर्णय भी लिए गए, जिनमें राजस्व वसूली की प्रणाली में सुधार, इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग और ई-स्टांपिंग की व्यवस्था को प्रभावी बनाना शामिल है।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा लिए गए ये निर्णय राज्य के सर्वांगीण विकास की दिशा में दूरगामी प्रभाव डालेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा कि सरकार राज्य के युवाओं, किसानों और उद्यमियों के हित में लगातार प्रयासरत है और यह मंत्रिमंडल बैठक उसी दिशा में एक मजबूत पहल है।