» उत्तर प्रदेश
10 टन ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट की स्थापना पर एफपीओ/सहकारी समितियों को मिलेगा अनुदान
Go Back | Yugvarta , Aug 13, 2025 03:44 PM
0 Comments


0 times    0 times   

News Image Lucknow :  लखनऊ, 13 अगस्तः डबल इंजन सरकार (मोदी-योगी) अन्नदाता किसानों के हित में निरंतर कदम उठा रही है। इसी क्रम में सरकार के निर्देशन में कृषि विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए भी एफपीओ व सहकारी समितियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। 10 टन ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट की स्थापना पर एफपीओ/सहकारी समितियों को अनुदान मिलेगा। इसका लाभ प्राप्त करने के लिए 14 से 31 अगस्त तक पोर्टल पर आवेदन करना होगा। अनुदान स्वरूप प्रोजेक्ट की कीमत का 33 प्रतिशत या अधिकतम 9.90 लाख रुपये का अनुदान मिल सकेगा। इसके लिए एफपीओ/सहकारी समितियों agridarshan.up.gov.in या upfposhaktiportal.up.gov.in पर पंजीकरण अनिवार्य है। अनुदान

14 से 31 अगस्त तक कृषि विभाग के पोर्टल agridarshan.up.gov.in पर करना होगा आवेदन

प्रोजेक्ट की कीमत का 33 प्रतिशत, अधिकतम 9.90 लाख रुपये अनुदान देगी सरकार

agridarshan.up.gov.in या upfposhaktiportal.up.gov.in पर पंजीकृत एफपीओ/सहकारी समिति ही प्राप्त कर सकेंगी लाभ

अनुदान प्राप्त करने के लिए तीन वर्ष का अनुभव व 200 किसानों का सदस्य होना भी अनिवार्य

प्राप्त करने वाले एफपीओ व सहकारी समितियों के पास तीन वर्ष का अनुभव व 200 किसानों का सदस्य होना अनिवार्य है।

agridarshan.up.gov.in पर 14 से 31 अगस्त तक किया जा सकेगा आवेदन-
अपर कृषि निदेशक (तिलहन/दलहन) अनिल कुमार पाठक ने बताया कि agridarshan.up.gov.in पर 14 से 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। नेशनल मिशन ऑन एडिबिल ऑयल (ऑयलसीड्स) वर्ष 2025-26 के तहत कृषि विभाग के पोर्टल agridarshan.up.gov.in या upfposhaktiportal.up.gov.in पर पंजीकृत एफपीओ व सहकारी समितियों के लिए 10 टन क्षमता की ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट की स्थापना कराए जाने पर उक्त अनुदान प्राप्त होगा। फसल के उपरांत तिलहन संग्रह, तेल निष्कर्षण व पुनप्राप्ति की दक्षता बढ़ाने, सार्वजनिक-निजी उद्योगों, एफपीओ व सहकारी समितियों को इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षमता या दक्षता में सुधार सहित कटाई के बाद के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए मिशन द्वारा
निम्न मानदंड/शर्तें आवश्यक है l

एफपीओ के लिए पात्रता मानदंड का विवरण-
1- कम्पनी अधिनियम या सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत होने चाहिए।
2- कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिये।
3- कम से कम 200 किसान एफपीओ या सहकारी समितियों में पंजीकृत होने चाहिए।
4-पिछले तीन वर्षों में औसत वार्षिक कारोबार 09 लाख रुपये से अधिक होना चाहिए।
5- एफपीओ में किसानों द्वारा कम से कम 03 लाख रुपये की इक्विटी होनी चाहिए।
6- एफपीओ का शक्ति पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है।

सहकारी समितियों के लिए पात्रता-
1- सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
2- समिति का कृषि क्षेत्र में तिलहन उत्पादन कय, विक्रय, प्रसंस्करण आदि के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना
3- कम से कम 200 किसान सहकारी समितियों में पंजीकृत होने चाहिए।
4- पिछले तीन वर्षों में औसत वार्षिक कारोबार 09 लाख रुपये से अधिक होना चाहिए।


लक्ष्य से अधिक आवेदन होने पर कमेटी के समक्ष निकलेगी लॉटरी-
पाठक ने बताया कि लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर जनपद स्तरीय गठित कमेटी के समक्ष ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जायेगा।
  Yugvarta
Previous News Next News
0 times    0 times   
(1) Photograph found Click here to view            | View News Gallery


Member Comments    



 
No Comments!

   
ADVERTISEMENT






Member Poll
कोई भी आंदोलन करने का सही तरीका ?
     आंदोलन जारी रखें जनता और पब्लिक को कोई परेशानी ना हो
     कानून के माध्यम से न्याय संगत
     ऐसा धरना प्रदर्शन जिससे कानून व्यवस्था में समस्या ना हो
     शांतिपूर्ण सांकेतिक धरना
     अपनी मांग को लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ाना
 


 
 
Latest News
दुर्लभ पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए हरसंभव
Varanasi : मुख्यमंत्री ने काशी विश्वनाथ और
बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता पर राहत सामग्री
Prime Minister Narendra Modi Receives Sacred Daruma
Prime Minister Narendra Modi Receives Sacred Daruma
Hyderabad Will Soon Have Its Own Artificial
 
 
Most Visited
Rice water & Methi Dana Toner for
(1458 Views )
Shubhanshu Shukla Returns to Earth: A Proud
(625 Views )
उत्तराखंड : केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश, 7
(599 Views )
मुकुल देव आखिरी बार इस फिल्म में
(598 Views )
उत्तराखंड में 3 घंटे का येलो अलर्ट,
(526 Views )
‘Justice Served’ : India Launches ‘Operation Sindoor’,
(518 Views )