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हर गांव तक इंटरनेट: मुख्य सचिव की सख्ती, अब सड़क नहीं तो हवाई रास्ते से पहुंचेगी कनेक्टिविटी
Go Back | Yugvarta , Jul 10, 2025 10:05 PM
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News Image Dehradun : 
देहरादून, 10 जुलाई 2025 : राज्य में डिजिटल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में बुधवार को आठवीं राज्य स्तरीय ब्रॉडबैंड समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक का आयोजन टेलीकम्युनिकेशन विभाग के तत्वाधान में किया गया, जिसमें मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में भारत सरकार की संचार और इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों और उनके समाधान पर गहन चर्चा हुई। प्रमुख मोबाइल सेवा कंपनियों ने बताया कि कुछ रिमोट क्षेत्रों में सड़क संपर्क के अभाव में हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधा प्रदान करना मुश्किल हो रहा है।

इस पर मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा, “राज्य का कोई भी गांव या कस्बा इंटरनेट कनेक्टिविटी से वंचित नहीं रहना चाहिए। यदि सड़क संपर्क नहीं है, तो उपकरणों को हवाई मार्ग से पहुंचाया जाए और कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाए।”

उन्होंने बताया कि पिटकुल के पास उपलब्ध 617 किलोमीटर फाइबर ऑप्टिकल लाइन को टेलीकॉम कंपनियां किराए पर लेकर उपयोग कर सकती हैं। साथ ही उन्होंने RoW (राइट ऑफ वे) रूल्स-2014 के तहत सभी कार्यों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने सचिव आईटी को निर्देशित किया कि राज्य में पुराने टेलीकॉम टावरों को नियमित किया जाए और कॉमन डक्ट व एरियल केबल पॉलिसी जल्द तैयार की जाए। साथ ही, लोक निर्माण विभाग, यूपीसीएल, पिटकुल, वन विभाग, बीएसएनएल सहित सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे अपने स्तर से समस्याओं का शीघ्र समाधान करें।

शहरी और कस्बाई क्षेत्रों में कॉल ड्रॉप की समस्याओं पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव ने सभी मोबाइल कंपनियों से कहा कि वे अपने नेटवर्क संसाधनों का दोबारा सर्वे करें और कनेक्टिविटी संबंधी समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित करें।

टेलीकॉम विभाग ने बताया कि भारतनेट स्कीम के अंतर्गत राज्य में 6590 कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जबकि 30 विकासखंडों की 1819 ग्राम पंचायतों में कुल 13,576 कनेक्शन वितरित किए गए हैं।

इसके अलावा, गति शक्ति GIS पोर्टल पर अब तक राज्य के 3 लाख से अधिक स्ट्रीट फर्नीचर जैसे विद्युत खंभे और टॉवर आदि मैप किए जा चुके हैं।

बैठक में प्रमुख सचिव एल एल फैनई, सचिव आईटी नितेश कुमार झा, निदेशक ITDA गौरव कुमार, सचिव सी रविशंकर, टेलीकॉम विभाग से ADG वेस्ट यूपी आर एस परमार, डीपीजी रूरल देहरादून राजीव बंसल, बीएसएनएल, एयरटेल, जिओ, इंडस टावर सहित विभिन्न फर्मों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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