देहरादून, 13 जून : मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में पूंजीगत निवेश हेतु राज्य को विशेष सहायता के लिए योजना (SASCI - स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट) 2025-26 की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में SASCI स्कीम के तहत टाइड और अनटाइड दोनों मद से संचालित विकास कार्यों पर व्यापक चर्चा हुई।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित सुधार कार्यक्रमों को शीघ्र लागू करें ताकि इसके अंतर्गत विकास कार्यों हेतु प्राप्त होने वाली धनराशि का समुचित उपयोग राज्य हित में सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने खनन, परिवहन, शहरी विकास, आवास, वित्त, राजस्व, कृषि आदि विभागों को एक सप्ताह के भीतर SASCI स्कीम के अंतर्गत कार्यों का रोडमैप और टाइमलाइन सहित कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि जिन कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण किया जा सकता है तथा जिनका महत्व अधिक है, उन्हें प्राथमिकता दी जाए। साथ ही, जिन विभागों ने योजनाओं को पूर्ण कर लिया है, वे तुरंत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

खनन क्षेत्र में सुधार के लिए उन्होंने खनन विभाग को माइनर मिनरल्स पॉलिसी निर्माण, दुर्लभ व परमाणु संयंत्र उपयोगी खनिजों के सर्वेक्षण, स्टार रेटिंग सिस्टम व माइनर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी जैसे कार्यों में तेजी लाने को कहा।

परिवहन विभाग को ईवी द्वारा पुराने वाहनों के प्रतिस्थापन, प्रदूषण रहित वाहनों के प्रोत्साहन तथा सड़क सुरक्षा व नियंत्रण हेतु इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट डिवाइसेज (जैसे ई-चालान जनरेशन, ऑनलाइन चालान निस्तारण, ऑनलाइन ट्रैफिक मैनेजमेंट) के उपयोग में सुधारात्मक कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

राजस्व और संबंधित विभागों को ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लैंड रिफॉर्म (जैसे लैंड रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण व डिजिटलीकरण), डिजिटल क्रॉप सर्वे, वन कृषक आईडी और राजस्व न्यायालयों के डिजिटलीकरण आदि कार्यों को गति देने के निर्देश दिए गए।

वित्त और नियोजन विभाग को वित्तीय प्रबंधन के आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण व पारदर्शिता लाने से जुड़े कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने तथा आधार-बेस्ड प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए।

नियोजन विभाग ने जानकारी दी कि राज्य को इस वित्तीय वर्ष में अनटाइड फंड से 615 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त होगी, जबकि अन्य धनराशि की प्राप्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित सुधारों की प्रगति पर निर्भर करेगी।

बैठक में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव रंजीत कुमार सिंहा, शैलेश बगौली, रविनाथ रमन, पंकज कुमार पांडेय, आर राजेश कुमार, एस एन पांडेय, दीपक कुमार, अपर सचिव स्वाति भदोरिया, एमडी उत्तराखंड जल विद्युत निगम संदीप सिंघल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।