4500 करोड़ रुपये कर दिया गया। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 2,39,24,444 ग्रामीण परिवारों तक फंक्शनल हाउस होल्ड टेप कनेक्शन पहुंचाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4500 करोड़ रुपये की व्यवस्था-
जल जीवन मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की ग्रामीण आबादी को शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें निर्माण लागत के सापेक्ष सामुदायिक अंशदान की व्यवस्था थी। सामुदायिक अंशदान के तहत एससी/ एसटी आबादी वाले गांवों में पूंजीगत लागत का पांच फीसदी व अन्य गांवों में 10 प्रतिशत भाग आमजन से लिया जाना तय था, लेकिन योगी सरकार ने आमजन को पेयजल उपलब्ध कराने को लोक कल्याणकारी दायित्व के रूप में मानते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4500 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराने का निर्णय लिया गया है। इससे ग्रामीणों को सामुदायिक अंशदान नहीं देना होगा।

ग्रामीणों को रखरखाव के लिए देने होंगे प्रतिमाह सिर्फ 50 रुपये-
ग्रामीणों को रखरखाव के लिए अपनी ग्राम पंचायत को प्रतिमाह वाटर टैरिफ कलेक्शन के रूप में महज 50 रुपये प्रतिमाह ही देने होंगे।

इस अवसर पर अनुराग श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे व जलापूर्ति विभाग ने कहा की उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों पर बोझ न पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी में सामुदायिक अंशदान का वहन सरकार द्वारा करने के निर्देश दिए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4500 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है। सरकार हर घर तक पेयजल पहुंचाने को संकल्पित है।