बाद ये घोषणाएं की गईं।


शिमला समझौता क्या है?

1971 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 28 जून से 2 जुलाई, 1972 तक शिमला, हिमाचल प्रदेश में कई दौर की चर्चाएँ हुईं। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य युद्ध के बाद के तनाव को कम करना और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना था। भारत ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हराया था और एक स्वतंत्र बांग्लादेश बनाने में मदद की थी।

समझौते के मुख्य प्रावधान

विवादों का द्विपक्षीय समाधान: भारत और पाकिस्तान ने सभी विवादों, खासकर जम्मू-कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हल करने पर सहमति जताई। इस खंड ने संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों से कश्मीर मुद्दे को प्रभावी रूप से हटा दिया।

नियंत्रण रेखा का सम्मान: दोनों देश 17 दिसंबर, 1971 को स्थापित युद्धविराम रेखा का सम्मान करने पर सहमत हुए। इसे नियंत्रण रेखा (एलओसी) के रूप में जाना जाता है, और दोनों पक्ष इसे एकतरफा रूप से नहीं बदलने पर सहमत हुए।

क्षेत्र और युद्धबंदियों की वापसी: भारत पश्चिमी पाकिस्तान में कब्जे वाले क्षेत्रों को वापस करने और 90,000 युद्धबंदियों को रिहा करने पर सहमत हुआ। बदले में, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता देने और द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने का वादा किया।

शांति और सहयोग: दोनों देशों ने एक-दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने और बल के प्रयोग से बचने के लिए प्रतिबद्धता जताई। वे व्यापार, संचार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बेहतर बनाने पर भी सहमत हुए।

परमाणु स्थिरता: समझौते ने परमाणु वृद्धि के जोखिम को कम करने और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के महत्व को मजबूत किया। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।


शिमला समझौते का प्रभाव

शिमला समझौते ने भारत को कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय मंच पर लाने में मदद की। इसने भारत को बाहरी दबाव का विरोध करने और पाकिस्तान को इस मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का मौका देने से रोक दिया। इसने सैन्य तनाव को कम करने और दक्षिण एशिया में स्थिरता को बढ़ावा देने में भी योगदान दिया। युद्ध और समझौते ने भारत को एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व ने वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को बढ़ाया। पाकिस्तान के लिए, इस समझौते ने उसके सैनिकों और क्षेत्र की वापसी सुनिश्चित की, लेकिन कश्मीर को एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने में विफल रहा। हालांकि, बार-बार संघर्ष विराम उल्लंघन और आतंकवाद के समर्थन ने समय के साथ समझौते की विश्वसनीयता को कमजोर कर दिया है।

शिमला समझौता के टूटने से किसे फायदा किसे नुकसान

इतना तो जरूर है कि पाकिस्तान शिमला समझौता तोड़ने का औपचारिक ऐलान भी कर दे तो उसे कोई फायदा नहीं होने वाला। जहां तक बात भारत की है तो वह पाकिस्तान की नीतियों से पहले से ही नुकसान झेल रहा है। नुकसान होगा तो सिर्फ भारत का नहीं, पाकिस्तान का भी।