के कार्य पूरे हो गये हैं। वहीं 537 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य चल रहे हैं।


यूपीडा की ओर से कराए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यों में अलीगढ़, कानपुर, झांसी, लखनऊ और चित्रकूट नोड में 941.19 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। इसमें अलीगढ़ नोड के लिए 122 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किये जा रहे हैं। यहां 37 करोड़ से अधिक के कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि 61 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य चल रहे हैं। वहीं 13 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का टेंडर हो चुका है। इसके अलावा तकरीबन 10 करोड़ रुपये आगामी कार्यों के लिए रखा गए हैं। इसी प्रकार कानपुर नोड के लिए 62 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किये जाएंगे। यहां भी 32 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य हो चुके हैं, 16 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य जारी हैं, जबकि 13 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य के टेंडर हो चुके हैं। ऐसे ही झांसी के लिए सर्वाधिक 517 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य हो रहे हैं। इसमें 102 करोड़ से अधिक के कार्य हो चुके हैं, 376 करोड़ से अधिक के कार्य हाेे रहे हैं, जबकि 37 करोड़ से अधिक आगामी कार्यों के लिए रखे गये हैं।

वहीं लखनऊ नोड की बात करें तो यहां 166 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य हो रहे हैं, इसमें से 14 करोड़ से अधिक के कार्य हो चुके हैं, जबकि 82 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य चल रहे हैं। यहां पर 13 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का टेंडर हो चुका है, जबकि 56 करोड़ रुपए से अधिक आगामी कार्यों के लिए रखे गये हैं। इसी प्रकार चित्रकूट नोड में 71 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किये जाएंगे। यहां पर 39 लाख रुपए के कार्य चल रहे हैं, जबकि 10 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का टेंडर हो चुका है। यहां 61 करोड़ रुपए से अधिक आगामी कार्यों के लिए रखे गये हैं।

बता दें कि रक्षा उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने में यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (यूपीडीआईसी) अहम भूमिका निभाने जा रहा है। देश के दो डिफेंस कॉरिडोर में से एक यूपी में तेजी से आकार ले रहा है। राज्य में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के 6 नोड आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट और झांसी हैं। योगी सरकार के प्रयासों से इन नोड्स में करीब 25 हजार करोड़ रुपए के निवेश का रास्ता साफ हो गया है, इससे 40 हजार युवाओं के लिए सीधे-सीधे रोजगार का सृजन होगा। यूपीडा के अधिकारियों के अनुसार यूपीडीआईसी के लिए अब तक 154 एमओयू हो चुके हैं। अब तक 16 सौ हेक्टेयर से अधिक भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है, इसमें से सात सौ हेक्टेयर से अधिक भूमि 42 औद्योगिक समूहों को आवंटित हो गई है। इन 42 उद्योग समूहों की ओर से करीब आठ हजार करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है।