देहरादून, 04 सितम्बर 2025। उत्तराखंड सरकार ने इस वर्ष मानसून आपदाओं से हुई भारी क्षति की भरपाई और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार से 5702.15 करोड़ रुपये का विशेष आर्थिक पैकेज मांगा है।

प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु और सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने गुरुवार को नई दिल्ली में एनडीएमए सदस्य राजेंद्र सिंह और सचिव मनीष भारद्वाज को ज्ञापन सौंपा। एनडीएमए अधिकारियों ने हर स्तर पर सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि उत्तराखंड को आपदाओं से उबरने के लिए केंद्र की ओर से हरसंभव मदद मिलेगी।

सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार, प्राकृतिक आपदाओं से लोक निर्माण, सिंचाई, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन और अन्य विभागों को 1944.15 करोड़ रुपये की सीधी क्षति हुई है। साथ ही, परिसंपत्तियों को स्थिर और सुरक्षित करने के लिए 3758 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। इस प्रकार कुल 5702.15 करोड़ रुपये की मांग की गई है।

आपदा से अब तक 79 लोगों की मौत, 115 घायल और 90 लोग लापता हुए हैं। हजारों पशुओं की मृत्यु, सैकड़ों मकानों और व्यावसायिक भवनों को नुकसान पहुंचा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार राज्य के साथ खड़े हैं और अब तक हर संभव सहयोग दिया गया है। राज्य सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया है कि आपदा प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता और क्षतिग्रस्त ढांचों के पुनर्निर्माण के लिए विशेष पैकेज दिया जाए।

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन के निर्देशन में यह प्रस्ताव तैयार किया गया। उन्होंने केंद्र और एनडीएमए अधिकारियों से व्यक्तिगत स्तर पर संपर्क साधते हुए राज्य की स्थिति से अवगत कराया।

प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने बताया कि एनडीएमए के साथ हुई वार्ता बेहद सकारात्मक रही और अधिकारियों ने राज्य की मांगों को उचित ठहराया है।

सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी दी कि 8 सितंबर को गृह मंत्रालय की एक अंतर-मंत्रालयी टीम उत्तराखंड का दौरा करेगी और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय आकलन करेगी। इस टीम का नेतृत्व संयुक्त सचिव आर. प्रसना करेंगे।