लाठीचार्ज का वायरल वीडियो भ्रामक, अफवाह से बचें किसान : जिलाधिकारी
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Yugvarta
, Aug 19, 2025 10:24 PM 0 Comments
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Ayodhya : अयोध्या, 19 अगस्त। किसानों पर लाठीचार्ज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिले के जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने स्थिति स्पष्ट करते हुए इसे पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो सोमवार का है और इसमें कहीं भी लाठीचार्ज जैसी स्थिति नहीं है। दरअसल, अधिक भीड़ के चलते पीछे खड़े कुछ लोग लाइन तोड़कर आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे में पुलिस ने केवल अनुशासन बनाए रखने के लिए हल्की सख्ती दिखाई थी। उन्होंने कहा कि जिले में हालात पूरी तरह सामान्य रहे और किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत
कहा– वायरल वीडियो सोमवार की है, किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन कटिबद्ध
जिले में 43 हजार मीट्रिक टन खाद का वितरण
सितम्बर तक पिछले वर्ष का आंकड़ा भी पार करेगा खाद वितरण
टोकन व्यवस्था से किसानों को बिना भीड़भाड़ मिल रही खाद
नहीं हुई।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि योगी आदित्यनाथ सरकार किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद और उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ष अब तक जनपद अयोध्या में 43 हजार मीट्रिक टन खाद का वितरण किया जा चुका है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। उनका कहना है कि सितम्बर माह के अंत तक वितरण का आंकड़ा पिछले वर्ष के रिकार्ड से भी आगे निकल जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने किसानों की सहूलियत के लिए सहकारी समितियों व निजी विक्रय केंद्रों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया है। इसके साथ ही किसानों को लाइन में अव्यवस्था से बचाने के लिए टोकन प्रणाली लागू की गई है। टोकन के आधार पर ही खाद वितरण किया जाता है, जिससे किसी भी किसान को अतिरिक्त इंतजार न करना पड़े। साथ ही वितरण केंद्रों पर पर्याप्त कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है।
जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार किसानों की हर जरूरत को प्राथमिकता पर रखकर काम कर रही है। चाहे खाद वितरण हो, बिजली आपूर्ति या सिंचाई की व्यवस्था—सरकार का लक्ष्य है कि किसान को समय पर हर सुविधा मिले।
उन्होंने किसानों से अपील की कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और यदि कहीं किसी वितरण केंद्र पर वास्तविक समस्या आती है तो तत्काल संबंधित तहसीलदार, उपजिलाधिकारी या कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क करें। प्रशासन किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर मुस्तैद है।