रही तरह-तरह की बाधाओं को भी दूर करने के लिए अलग-अलग विभागों से समन्वय करेगा।
प्रदेश में एक जुलाई 2022 से 100 माइक्रान से कम सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है। प्रतिबंध के बावजूद नगरीय निकाय क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। नगर विकास विभाग ने सभी नगरीय निकायों में इस पर कड़ाई से रोक लगाने के लिए विशेष अभियान भी चलाया है।
वहीं, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। पर्यावरण निदेशालय ने इससे जुड़े उद्यमियों, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अलावा अन्य विशेषज्ञों की बैठक बुलाई गई।
इसमें उद्यमियों को इको-फ्रेंडली विकल्पों का उत्पादन करने में आ रही दिक्कतों को दूर करने का आश्वासन दिया गया। विभागीय सचिव आशीष तिवारी ने बताया कि सबसे ज्यादा जोर पालीथिन कैरीबैग के विकल्प पर है। इसकी उत्पादन लागत किस तरह कम की जाए, इस पर फोकस किया जा रहा है।
वर्तमान में करीब 50 पैसे का पालीथिन कैरीबैग पड़ता है जबकि इको-फ्रेंडली कैरीबैग 1.40 रुपये का है। उन्होंने बताया कि बाजार में मांग बढ़ने पर उत्पादन अधिक होगा तो कीमत कम हो जाएगी। कई दूसरे विभागों को भी जोड़ा जा रहा है ताकि प्लास्टिक का सस्ता विकल्प जल्दी आ सके।
सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ 25 सितंबर से विशेष अभियान
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) के प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू करने व इसकी रोकथाम के लिए 25 सितंबर से दो अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। अभियान के दौरान प्लास्टिक बरामद कर कार्रवाई करने व बेहतर काम करने वाले कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा जिन फैक्ट्रियों में प्रतिबंधित प्लास्टिक का उत्पादन किया जा रहा है, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

मुख्य सचिव ने जिम्मेदार विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदूषण में सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) की बड़ी भूमिका है। इसकी रोकथाम के लिए सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक ही नहीं, बल्कि हर प्रकार की प्लास्टिक के प्रयोग को बंद करने के लिए आमजनों में जागरूकता फैलाने के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए। बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त अरविंद कुमार, वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह, निदेशक पंचायती राज अनुज कुमार झा, निदेशक स्थानीय निकाय नेहा शर्मा सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे।