राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे हैं। इन परिवारों की राशनकार्ड संख्या ही परिवार आइडी होगी। ऐसे परिवार जो राशनकार्ड के पात्र नहीं हैं, उन्हें ‘परिवार आनलाइन पोर्टल’ के माध्यम से परिवार आइडी उपलब्ध कराई जाएगी।

भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए भी परिवार आइडी उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। जो परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं, वे भी स्वेच्छा से परिवार आइडी प्राप्त कर सकते हैं। ‘परिवार कल्याण योजना’ के संचालित होने के बाद परिवार के किसी एक सदस्य द्वारा जाति, निवास प्रमाण-पत्र आदि बनवाने के लिए आवेदन करने पर बिना किसी विलंब के बन जाएगा।

विभिन्न सरकारी योजनाओं में आवेदन करते समय भी जरूरी अभिलेखों को स्कैन कर अपलोड करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। इसे विभागीय पोर्टल के डाटाबेस से अपने आप प्राप्त कर लिया जाएगा। सरकार द्वारा संचालित लाभार्थी परक योजनाओं को शत-प्रतिशत ‘आधार’ से जोड़ा जाएगा। संबंधित विभागों को अभियान चलाकर 15 अगस्त तक आधार बनवाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

राशनकार्ड की संख्या होगी परिवार आइडी: परिवार कल्याण योजना के संचालन के बारे में मुख्य सचिव की ओर से गुरुवार को सभी विभागों को शासनादेश जारी कर दिया गया है। वर्तमान में प्रदेश के लगभग 3.6 करोड़ परिवार और 15 करोड़ व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पा रहे हैं। इन परिवारों की राशनकार्ड संख्या ही परिवार आइडी होगी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में नहीं आने वाले ऐसे परिवार जो राशनकार्ड के पात्र नहीं हैं, उन्हें परिवार आनलाइन पोर्टल के माध्यम से परिवार आइडी उपलब्ध कराने की निश्शुल्क व्यवस्था की जाएगी। भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए परिवार आइडी उपलब्ध कराना जरूरी होगा। जो परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं, वे भी स्वेच्छा से परिवार आइडी प्राप्त कर सकते हैं।

यह होंगे फायदे: इस योजना के संचालित होने पर परिवार के किसी एक सदस्य द्वारा जाति/निवास प्रमाणपत्र आदि प्राप्त करने के बाद परिवार के अन्य सदस्यों की ओर से आवेदन करने पर उन्हें सुगमता से बिना विलंब के प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जा सकेगा।

परिवार में किसी बच्चे के जन्म लेने पर उसे जन्म प्रमाणपत्र के साथ जाति प्रमाणपत्र भी आसानी से जारी किया जा सकेगा। परिवार कल्याण योजना के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों का डाटाबेस जोड़ा जाएगा। सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करते समय आवश्यक अभिलेखों को स्कैन कर अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी।

आधार बनवाने को चलेगा अभियान

सरकार की ओर से संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं को शत-प्रतिशत आधार के दायरे में लाया जाएगा।
केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लिए लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जाएगा।
लाभार्थियों का आधार न होने पर संबंधित विभाग 15 अगस्त तक उनके आधार प्राप्त करने या अभियान चलाकर आधार बनवाने का काम करेंगे।
आधार उपलब्ध न होने पर लाभार्थी को योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।
आय, जाति, निवास, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र और विवाह पंजीकरण को आधार अधिनियम के तहत अधिसूचित किया जाएगा।
इन प्रमाणपत्रों में आवेदन के साथ ही राशन कार्ड संख्या/परिवार आइडी प्राप्त करने की व्यवस्था की जाएगी।
पहले से जिन योजनाओं को आधार अधिनियम के तहत अधिसूचित किया जा चुका है या किया जाना है, उन सभी योजनाओं के आवेदन में राशन कार्ड संख्या/परिवार आइडी अंकित करने की व्यवस्था की जाएगी।
परिवार आइडी से संबंधित सभी कार्यों के लिए नियोजन विभाग नोडल विभाग होगा।