नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक वाहनों के रेगुलेशन फ्रेमवर्क के लिए जारी किया प्रस्ताव, तकनीकी में सुधार का दिया सुझाव
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Yugvarta
, Jun 29, 2022 11:47 AM 0 Comments
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NEW DELHI : देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने और तकनीकी में सुधार लाने के लिए नीति आयोग (Niti Aayog) ने एक फ्रेमवर्क का प्रस्ताव दिया है। आयोग के मुताबिक, इस फ्रेमवर्क से भविष्य में एक निश्चित समय के बाद इलेक्ट्रिक मोबिलिटी या अन्य ग्रीन मोबिलिटी विकल्पों के लिए रेगुलेशन को लागू करने में मदद मिलेगी। बता दें कि ये सुझाव नीति आयोग की रिपोर्ट 'भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की फोरकास्टिंग पेनेट्रेशन; ए बॉटम-अप एनालिसिस' के तहत दी गई है।
दी गई है यह जानकारी
जारी रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बिक्री 2031 तक 22.01 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने रेगुलेशन का सुझाव दिया है। आयोग के मुताबिक भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ने और तकनीकी विकास होने से सही रेगुलेशन कोलागू करने में इस फ्रेमवर्क से बहुत मदद मिलेगी।
और अगर इसी तरह मांग रही तो प्रौद्योगिकी में सुधार और बैटरी की लागत में कमी देखी जा सकती है। यह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे 2024 तक मांग 100 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है।
जारी रिपोर्ट के मुताबिक, पेट्रोलियम ईंधन की कीमतों में हुई वृद्धि ने इस बदलाव की दिशा में एक प्रमुख भूमिका निभाई है और इससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ी है। अगर इसी तरह मांग रही तो बैटरी की लागत 8 प्रतिशत की सीएजीआर के साथ कम हो जाएगी और तकनीकी प्रगति के कारण वित्त वर्ष 2024 तक वाहनों की रेंज और पावर में 20 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।
नीति और बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों के अलावा, आयोग ने इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार में प्रवेश करने के लिए प्रौद्योगिकी को एक महत्वपूर्ण कड़ी माना है। उनके अनुसार जारी हुए रिपोर्ट्स दिखाते हैं कि आने वाले तीन सालों में वाहन के प्रदर्शन में सुधार, एक बेहतर बैटरी पैक के साथ इसके प्रोत्साहनों में काफी वृद्धि कर सकते हैं।
आयोग ने यह सुझाव दिया है कि बैटरी लागत एक अन्य महत्वपूर्ण पैरामीटर है और प्रौद्योगिकी बैटरी और अन्य घटकों की लागत को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।