दिए फंड में 2021 की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। पहले 4,78,196 करोड़ रुपये का बजट था।

2- रक्षा मंत्रालय के बाद दूसरे स्थान पर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है, जिसे 2,17,684.46 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मंत्रालय बीते साल के बजट में भी 2,56,948 करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर था।

3- तीसरे नंबर पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 1,99,107.71 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ है। इस मंत्रालय को गृह मंत्रालय से ज्‍यादा बड़ी रकम मिली है। क्योंकि सरकार ने पीएम गति शक्ति योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में विस्तार की घोषणा की है।

4- गृह मंत्रालय 1,85,776.55 करोड़ रुपये की रकम के साथ चौथे स्थान पर आ गया है, जो पिछले साल की संख्या 1,66,547 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक है।

5- रेल मंत्रालय को पांचवां स्थान मिला है। इसे 1,40,367.13 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

6- छठे नंबर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय है, जिसे 1,38,203.63 करोड़ रुपये मिले हैं, जो पिछले बजट के 1,33,690 करोड़ रुपये से थोड़ा ज्‍यादा है।

7- रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने 1,32,513.62 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ सातवां स्थान हासिल किया है।

इन योजनाओं पर खर्च आवंटन

1- PM Kisan - 68,000 करोड़ रुपये

2- Jal Jeevan Mission - 60,000 करोड़ रुपये

3- National Education Mission - 39,553 करोड़ रुपये

4- National Health Mission - 37,800 करोड़ रुपये

5- PM Gram Sadak Yojana - 19,000 करोड़ रुपये