मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि पिछले 24 घण्टों में राज्य में कोरोना संक्रमण के 21 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 14 व्यक्तियों को सफल उपचार के उपरान्त डिस्चार्ज किया गया। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 216 है।
मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि जनपद अम्बेडकर नगर, अमेठी, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बदायूं, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बहराइच, चन्दौली, चित्रकूट, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जौनपुर, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, मैनपुरी, मऊ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रतापगढ़, संतकबीरनगर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर तथा सुल्तानपुर में कोविड का एक भी मरीज नहीं है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड टीकाकरण को और तेज करने के लिये प्रभावी प्रयास किये जाएं। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 20 लाख कोविड टीकाकरण का लक्ष्य रखा जाए, जिससे एक समय सीमा के अन्दर सभी लक्षित आयु वर्ग को वैक्सीनेट किया जा सके। टीकाकरण की उपयोगिता के सम्बन्ध में लोगों को जागरूक किया जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि राज्य में गत दिवस तक 18 करोड़ 88 लाख 31 हजार से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। 06 करोड़ 56 लाख 60 हजार से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज देकर कोविड सुरक्षा कवच प्रदान किया जा चुका है। 12 करोड़ 31 लाख 71 हजार से अधिक लोगों ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज प्राप्त कर ली है। यह संख्या टीकाकरण के लिए पात्र प्रदेश की कुल आबादी की 83.55 प्रतिशत है। पिछले 24 घण्टे में प्रदेश में 01 लाख 84 हजार 494 कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक राज्य में 09 करोड़ 12 लाख 39 हजार 26 कोविड टेस्ट सम्पन्न हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा राहत कृषि कानून-व्यवस्था सहित विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन की महत्ता को देखते हुए प्रदेश में ड्रोन निर्माण इकाई की स्थापना के लिये ठोस कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि आई0टी0आई0 संस्थानों में ड्रोन तकनीक के प्रशिक्षण के लिए सर्टिफिकेट/डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किये जाएं। इसके लिए आई0आई0टी0 कानपुर का सहयोग भी लिया जाए। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत ड्रोन के प्रयोग को लेकर राज्य स्तर पर स्पष्ट नियामवली तैयार की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में जनसहयोग से ऑपरेशन कायाकल्प को सफलतापूर्वक संचालित करते हुए इन विद्यालयों को विभिन्न सुविधाओं से संतृप्त किया गया है। इसी प्रकार आंगनवाड़ी केन्द्रों को भी गोद लिये जाने के सम्बन्ध में लोगों का आह्वान किया जाना उचित होगा। राज्यपाल जी ने इस सम्बन्ध में स्वयं पहल करते हुए मार्गदर्शन प्रदान किया है। सरकारी कर्मियों को एक-एक आंगनवाड़ी केन्द्र गोद लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्होंने इस सम्बन्ध में विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के त्वरित नगरीकरण ने राज्य को तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है। वर्तमान सरकार के प्रयासों से प्रदेश में नगरीय विकास के क्षेत्र में तेजी से सकारात्मक बदलाव हुआ है। शासन स्तर पर विभिन्न नगरीय निकायों के सीमा विस्तार की कार्यवाही हुई है। साथ ही, कई नवीन नगरीय निकाय भी गठित किये गये हैं। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नये शहरों की स्थापना और विकास की दिशा में नियोजित प्रयास करने होंगे। उन्होंने नगर विकास विभाग तथा आवास विभाग को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में नये शहरों की स्थापना के लिये अध्ययन करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ए0के0टी0यू0, लखनऊ, मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर तथा एच0बी0टी0यू0, कानपुर व दो अन्य संस्थानों के सिविल इंजीनियरिंग विशेषज्ञों की एक टीम गठित करते हुए प्रदेश में निर्माणाधीन लाइट हाउस परियोजना का गहन अध्ययन कराया जाए। उन्होंने कहा कि कम खर्च में मजबूत और टिकाऊ आवास की यह विधा प्रदेश मंे आवासीय योजनाओं को विस्तार देने में उपयोगी हो सकती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्मार्ट सिटी मिशन में चयनित शहरों में संचालित विकास कार्यों की गहन समीक्षा की जाए। इन्टेलीजेन्ट ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम, मल्टीलेवल पार्किंग, स्मार्ट रोड आदि जनमहत्व की परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जाए। इन कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं होने पाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम को अद्यतन किया जाना आवश्यक है। आई0टी0आई0 में कई ऐसे ट्रेड संचालित हैं, जिनकी वर्तमान में उपयोगिता नहीं रह गई है। इसके दृष्टिगत व्यावसायिक शिक्षा तथा उद्योग जगत के विशेषज्ञों की एक समिति गठित कर पाठ्यक्रमों की समीक्षा की जाए। अनुपयोगी ट्रेड्स को समाप्त करते हुए नए ट्रेड शुरू किये जाएं। उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा विभाग को अविलम्ब इस सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 में 24 जनवरी को राज्य का स्थापना दिवस ‘उत्तर प्रदेश दिवस’ के रूप में आयोजित किये जाने की परम्परा प्रारम्भ की गई। प्रदेश के नगरों और गांव के बसने और बनने का अपना अलग इतिहास है। आवश्यकता है कि नगरों और ग्राम पंचायतों के इतिहास का संकलन करते हुए इसे लिपिबद्ध कराया जाए। इसके आधार पर सम्बन्धित गांव अथवा शहर में, उत्तर प्रदेश दिवस की तर्ज पर ग्राम दिवस/नगर दिवस मनाया जा सकता है। उन्होंने नगर विकास विभाग तथा ग्राम्य विकास विभाग को इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य एवं पोषण जागरूकता बढ़ाने के उ्देश्य से ‘सांसद स्वस्थ बाल प्रतियोगिता’ का आयोजन किया जाए। भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में एक कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस आयोजन को उस कार्यक्रम से जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार देशी नस्ल की दुधारु गायों की एक प्रतियोगिता आयोजित की जानी चाहिए। इसके तहत उत्कृष्ट पशुपालकों को पुरस्कृत किया जाए।