बड़ी योजना को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2020 में माह अप्रैल से नवम्बर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से एक बड़ा अभियान चलाया था। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जरूरतमंदों सहित देश के 80 करोड़ पात्र लोग लाभान्वित हुए। वर्ष 2020 मंे राज्य सरकार ने भी अप्रैल, मई, जून, तीन माह निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया था, जिससे प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी केन्द्र व प्रदेश सरकार ने निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था को प्रारम्भ किया। मई, 2021 (रामनवमी) से दीपावली तक केन्द्र सरकार ने 07 माह तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की योजना लागू की थी। प्रदेश सरकार ने भी अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह जून, जुलाई तथा अगस्त, 2021 तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार से डबल खाद्यान्न का लाभ प्रत्येक जरूरतमन्द को प्राप्त हो इस दृष्टि से आज इस वृहद खाद्यान्न वितरण योजना का पुनः शुभारम्भ कर दीपावली से होली तक आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना महामारी सदी की सबसे बड़ी महामारी है। दुनिया के अनेक देश इस महामारी की तीसरी लहर की चपेट में हंै। निरन्तर यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि थोड़ी सी भी लापरवाही एक बड़ी आबादी को इस महामारी की चपेट मंे ला सकती है। केन्द्र व राज्य सरकार थर्ड वेव से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी ने जीवन और जीविका को बचाने के लिए मुफ्त टेस्ट, उपचार तथा खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ-साथ निःशुल्क वैक्सीन की भी सुविधा उपलब्ध करायी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि भूखे को रोटी देना पुण्य का कार्य है। यदि शासन की योजना से जोड़कर उस पुण्य में हम भागीदार बनते हैं तो यह महापुण्य का कार्य होगा। खाद्यान्न वितरण का कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। वर्ष 2017 से पहले यह खाद्यान्न, खाद्यान्न माफियाओं के हवाले चला जाता था और यह खाद्यान्न उत्तर प्रदेश से किसी दूसरे देश चला जाता था। गरीब देखता रह जाता था, लेकिन उसको खाद्यान्न नहीं मिल पाता था। प्रदेश में वर्ष 2005-06 का खाद्यान्न घोटाला हो या उस दौरान सैकड़ों लोगों की हुई भूख से मौत, यह किसी से छुपा नहीं है। यह सिलसिला लगातार वर्ष 2015-16 तक चलता रहा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारें सत्ता में थीं, तो गरीबों का खाद्यान्न हड़प जाती थीं। गरीबांे को शौचालय, मकान, बच्चों को छात्रवृत्ति तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं यथा बिजली, पानी, साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं मिली थी। उन्हें किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। स्वास्थ्य केन्द्रों में बदहाल स्थिति थी। विकास कार्याें में पेशेवर माफियाओं व अपराधियों का हस्तक्षेप रहता था, जिससे सामान्य व्यक्ति परेशान रहता था।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही सभी नागरिकों को योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इसी बीच के कालखण्ड में दाल व तेल के दाम बढ़ने प्रारम्भ हो गये तो सरकार ने तय किया यदि बाजार में महंगाई होगी तो राज्य सरकार अपनी तरफ से छूट देने का कार्य करेगी। उसी का परिणाम है कि खाद्यान्न के साथ-साथ निःशुल्क खाद्य तेल व दाल प्रदेश सरकार उपलब्ध करा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जो योजना लागू की रही है, उसमें प्रत्येक अन्त्योदय कार्डधारक को निःशुल्क अनुमन्य खाद्यान्न के साथ ही 01 लीटर खाद्य तेल, 01 किलो नमक, 01 किलो दाल व 01 किलो चीनी उपलब्ध करायी जा रही है। इसी प्रकार प्रत्येक पात्र गृहस्थी कार्डधारक को अनुमन्य खाद्यान्न के साथ ही निःशुल्क 01 लीटर खाद्य तेल, 01 किलो नमक तथा 01 किलो दाल उपलब्ध करायी जा रही है। केन्द्र तथा राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली यह सहायता एक सम्बल है ताकि कोरोना महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा सके।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना महामारी से सरकार लगातार जूझ रही है। भारत से अधिक सम्पन्न तमाम देशों में स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं हैं, लेकिन कोरोना प्रबन्धन में सबसे अच्छा कार्य भारत का, और भारत में सबसे अच्छा कार्य उत्तर प्रदेश का रहा। 25 करोड़ की आबादी में कोरोना छूमंतर। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोरोना के प्रति लापरवाही बरती जाए, बल्कि हमें और सावधानी बरतनी होगी।
प्रधानमंत्री के मंत्र ‘फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन’ को हम जीवन में उतारंे। उन्होंने अपील की कि जिन लोगांे ने कोविड वैक्सीन नहीं ली है, वह वैक्सीन अवश्य लगवाएं। कोरोना की थर्ड वेव में यह देखने को मिल रहा है कि जिसने वैक्सीन की डोज प्राप्त की है उस पर वायरस का प्रभाव बहुत कम है। वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है तथा कोरोना के बचाव का सबसे अच्छा माध्यम भी है।
इस अवसर पर विधायी और न्याय मंत्री बृजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री डाॅ0 महेन्द्र सिंह, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव एम0एस0एम0ई0 एवं सूचना नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्रीमती वीना कुमारी मीना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।