कि धान क्रय करने वाली सभी संस्थाएं पूरी पारदर्शिता के साथ यह काम करें। सुनिश्चित किया जाए कि क्रय केंद्र समय से संचालित हों। उन्होंने कहा कि धान खरीद वर्ष 2021-22 में किसानों की सुविधा के लिए कई अभिनव पहल की गई हैं। किसानों को इन प्रयासों का पूरा लाभ मिलना चाहिए। सभी जिलाधिकारी अपने जिले के क्रय केंद्रों का नियमित निरीक्षण करें। नोडल अधिकारी पूरी तरह सक्रिय रहें। वहीं, मंडलायुक्त अपने मंडल के जिलों के भ्रमण के दौरान धान क्रय केंद्रों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करें। वहां मौजूद किसानों से बातचीत कर व्यवस्थाएं पर फीडबैक भी लें। शासन स्तर पर वरिष्ठ अधिकारी इस प्रक्रिया की गहन निगरानी करें। किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की अनदेखी करने वालों की जवाबदेही तय करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों ने योगी को बताया कि धान खरीद वर्ष 2021-22 में पिछले खरीद वर्ष की तुलना में अधिक संख्या में केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस वर्ष प्रदेश में 4370 केंद्र बनाए गए हैं, जबकि पिछले वर्ष 4231 ही थे। अब तक 1461 करोड़ नौ लाख रुपये मूल्य के 7.52 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। प्रदेश में पहली बार इस वर्ष ई-पॉप डिवाइस के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण द्वारा किसानों से धान की खरीद की जा रही है। क्रय केंद्रों पर ई-पॉप डिवाइस पर लाभार्थी किसान और केंद्र प्रभारी का अंगूठा लगाकर आधार प्रमाणीकरण कराते हुए खरीद की व्यवस्था की गई है।

बताया कि पहली बार धान के मूल्य का भुगतान किसानों के आधार लि‍ंक्ड बैंक खाते में पीएफएमएस से खाते सत्यापित कराते हुए कराया जा रहा है। अब तक किसानों को 808 करोड़ 56 लाख रुपये की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। किसानों के पंजीकरण में उनके आधार में अंकित नाम का खतौनी में अंकित नाम से मिलान कराते हुए सत्यापन कराया जा रहा है। धान खरीद की पूरी प्रक्रिया आनलाइन है। सौ ङ्क्षक्वटल तक की धान की उपज को राजस्व विभाग के सत्यापन से छूट दी गइ है।