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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी, कहा- देंगे मुंह तोड़ जवाब
Go Back | Yugvarta , Nov 20, 2021 09:26 PM
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नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह(Defense Minister Rajnath Singh) ने पाकिस्तान(Pakistan) को कड़ी फटकार लगाई है. अपने ताजा बयान में राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी हरकतों से सुधार करना चाहिए नहीं तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा.
सामरिक मोर्चे पर हुए कई काम
आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के दौरे पर हैं जहां उन्होंने देश में रणनीतिक महत्व के लिए किए गए कार्यों की जानकारी भी साझा की. उन्होंने कहा, ‘पिछले साढ़े सात साल में रेल-सड़क और हवाई संपर्क के मामले में उत्तराखंड समेत पूरे देश में ऐतिहासिक काम हुआ है. चार धाम की महत्ता को देखते हुए आल वेदर रोड का निर्माण शुरू हुआ। जिस पर तेजी से काम किया जा रहा है। लिपुलेख के रास्ते धारचूला होते हुए मान सरोवर पहुंचने का रास्ता भी है। सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ यह मार्ग आर्थिक एवं सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

‘सैन्य संबंधों पर चर्चा’
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा, भारत और नेपाल के बीच रोटी-बेटी के साथ-साथ सैन्य संबंध भी हैं। हाल ही में, जब नेपाल के थल सेनाध्यक्ष जनरल प्रभुराम शर्मा भारत आए, तो उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा ‘भारतीय सेना के जनरल’ के मानद पद से सम्मानित किया गया। यह दोनों देशों के बीच संबंधों को दर्शाता है।

‘पूर्व सैनिकों के साथ है सरकार’
रक्षा मंत्री ने यह भी कहा, ‘इस सरकार ने दशकों से लंबित वन रैंक-वन पेंशन (ओआरओपी) की मांग को पूरा किया है। शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से सेना में शामिल होने वाले अधिकारियों ने शिकायत की कि सेवा से मुक्त होने के बाद उन्हें रैंक करने की अनुमति नहीं दी गई। हमने उनसे वह शिकायत हटा दी है।

भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन से संबंधित अटके, भटके हुए और फांसी के फंदे में न फंसने के लिए अब एक समर्पित पेंशन शिकायत प्रकोष्ठ है, जिसमें 97% मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया जा रहा है। बैटल कैजुअल्टी के मामलों में, पहले केवल रुपये की अनुग्रह राशि 2 लाख दिए गए। हमने उसे अब चार गुना बढ़ाकर 8 लाख कर दिया है।

पचास वर्षों में, नौसेना और वायु सेना के कर्मियों के लिए पेंशन विनियमन को संशोधित नहीं किया गया था। हमने तीनों सेवाओं के पेंशन नियमन को दिसंबर 2020 में संशोधित करने के भी आदेश दिए हैं।
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