हुए कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश के दृष्टिगत डिफेंस एक्सपो-2020 महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इस अवसर पर डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में 50 हजार करोड़ रुपये के निवेश से जुड़े 23 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये गये थे।
मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश प्रोत्साहन हेतु आयोजित बैठक में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र के उद्यमियों एवं निवेशकों के साथ संवाद करना तथा राज्य में उनकी निवेश योजनाओं के प्रोत्साहन और क्रियान्वयन में प्रदेश सरकार के सहयोग के प्रति आश्वस्त करना है। बैठक में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा उद्यमी एवं निवेशक सम्मिलित हुए। उद्यमियों और निवेशकों ने उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में रक्षा उद्योगों की तेजी से स्थापना व विस्तार के सम्बन्ध में अपने सुझाव दिये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश में निवेश का उत्तम वातावरण सृजित करने के लिए शुरू से ही प्रयासरत रही है। राज्य सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए सुदृढ़ आधार मौजूद है। एम0एस0एम0ई0 सेक्टर का सुदृढ़ आधार तथा बेहतर कनेक्टिविटी राज्य में उपलब्ध है। एक्सप्रेस-वे और हाई-वे का संजाल प्रदेश में है। एयर कनेक्टिविटी की दिशा में भी बड़ी प्रगति हुई है। वर्तमान में 09 एयरपोर्ट फंक्शनल तथा 12 निर्माणाधीन हैं। 03 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे प्रदेश में हैं। इसके अलावा जेवर व अयोध्या में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के निर्माण की कार्यवाही प्रगति पर है। 25 नवम्बर, 2021 को प्रधानमंत्री जी जेवर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे। वाराणसी से हल्दिया तक का देश का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग प्रदेश में क्रियाशील है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डिफेंस सेक्टर से सम्बन्धित एच0ए0एल0, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आदि इकाइयां पहले से कार्यरत हैं। शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आई0आई0टी0 कानपुर, आई0आई0टी0 बी0एच0यू0 सहित चार अन्य टेक्निकल विश्वविद्यालय मौजूद हैं। प्रधानमंत्री जी ने मार्च, 2019 में जनपद अमेठी में भारत-रूस के संयुक्त उपक्रम इण्डो-रशियन राइफल्स प्रा0लि0 राष्ट्र को समर्पित किया था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने फरवरी, 2018 में यूपी इन्वेस्टर्स समिट के शुभारम्भ अवसर पर प्रदेश में डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा की। प्रधानमंत्री जी तथा रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने इस डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018’ लागू की है। उन्होंने रक्षा मंत्री जी से भारत सरकार द्वारा रक्षा उत्पादन के सम्बन्ध में नीति लागू किए जाने का अनुरोध किया। इससे देश व प्रदेश में रक्षा उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में 06 नोड आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, झांसी तथा चित्रकूट हैं। प्रदेश सरकार ने हर नोड के लिए पर्याप्त लैण्डबैंक की व्यवस्था की है। फरवरी, 2019 में प्रधानमंत्री जी द्वारा झांसी नोड का शुभारम्भ किया गया। प्रधानमंत्री जी द्वारा इसी वर्ष अलीगढ़ नोड का शुभारम्भ भी किया गया। अलीगढ़ नोड में 24 कम्पनियों को भूमि का आवंटन किया जा चुका है। इनके माध्यम से 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्री जी ने प्रदेश के डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में डी0आर0डी0ओ0 द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण तथा भारत डायनमिक्स लिमिटेड की परियोजनाओं को सहमति दी है। इसके लिए रक्षा मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इन परियोजनाओं के भूमि की व्यवस्था कर दी है। यह परियोजनाएं प्रदेश में रक्षा उत्पादन क्षेत्र की सम्भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर प्रधानमंत्री जी के देश की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा प्रदेश को डिफेंस एक्सपोर्ट हब बनाने में सहायक होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए अनेक सुधार किये हैं। राज्य में भी इन सुधारों के सम्बन्ध में प्रभावी प्रगति हुई है। इसके परिणामस्वरूप ईज़ ऑफ डुईंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का पूरे देश में दूसरा स्थान है। केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लीड्स-2021 (लॉजिस्टिक्स ईज़ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स) रैंकिंग में प्रदेश ने 07 स्थानों का सुधार किया है। यह रिपोर्ट लॉजिस्टिक्स सेवाओं अर्थात कारोबारी लागत को घटाने के लिए अवस्थापना, संचार, भण्डारण तथा परिवहन सुविधाओं के विकास को लेकर राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों का आकलन करते हुए तैयार की जाती है। राज्य सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप अब उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करते हुए व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशिष्ट निवेशोन्मुखी बनाकर लागू की गयी हैं। अपराध के प्रति राज्य सरकार की जीरो टॉलरेन्स नीति से उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है। निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से सिंगल विण्डो सिस्टम कार्य कर रहा है। इसके माध्यम से बिना मानवीय हस्तक्षेप के विभिन्न विभागों से आवश्यक क्लियरेंस प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि उद्यमियों और निवेशकों को इसका लाभ उठाना चाहिए।
रक्षा मंत्री भारत सरकार राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के त्वरित निर्णय लेने के गुण की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल तथा भारत डायनमिक्स लि0 की परियोजनाओं के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री द्वारा तेजी से निर्णय लिये गये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के तीव्र औद्योगिक विकास के लिए त्वरित निर्णय लिया जाना उपयोगी है।
रक्षा मंत्री जी ने कहा कि बैठक में बड़ी संख्या में उद्यमियों और निवेशकों के प्रतिभाग से वह उत्साहित महसूस कर रहे हैं। देश के उद्यमियों में भारत को शीघ्र आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता है। केन्द्र सरकार रक्षा उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा उद्योग को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में शीघ्र ही केन्द्र प्रायोजित योजना लायी जाएगी।
रक्षा मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार रक्षा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी पारदर्शिता और तेजी के साथ कार्य कर रही है। अब तक रक्षा उद्योगों के लिए 550 लाइसेंस निर्गत किये गये हैं। इनमें से 200 लाइसेंस वर्ष 2000 से वर्ष 2014 के मध्य जारी किये गये। जबकि वर्ष 2014 से वर्ष 2021 तक के 07 वर्षाें में 350 लाइसेंस निर्गत किये गये। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में एंकर इण्डस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए भी योजना बनायी जा रही है।
रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में एफ0डी0आई0 के लिए प्रभावी व्यवस्था की गयी है। रक्षा उद्योग में प्राईवेट रूट से 74 प्रतिशत तथा गवर्नमेंट रूट से 100 प्रतिशत एफ0डी0आई0 की व्यवस्था है। स्वदेशी रक्षा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था भी की गयी है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के रक्षा उद्योगों के सहयोग से देश इम्पोर्ट से एक्सपोर्ट की राह पर बढ़ चला है। देश के रक्षा एक्सपोर्ट में 300 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।
प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश औद्योगिक विकास की नई गाथा लिख रहा है। राज्य सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस तथा आधारभूत सुविधाओं के विकास ने राज्य में औद्योगिक विकास का वातावरण सृजित किया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश में निवेश का सबसे आकर्षक गंतव्य बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने डिफेंस एक्सपो-2020 का सफलतम आयोजन किया। अवसर मिलने पर सबसे अच्छा राज्य एयर-शो भी आयोजित करेगा।
रक्षा सचिव भारत सरकार अजय कुमार ने कहा कि विगत 02-03 वर्षाें में उत्तर प्रदेश में आये सकारात्मक बदलाव से राज्य में डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने उद्यमियों और निवेशकों से उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश का आह्वान करते हुए कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा उन्हें पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा। नई तकनीक के प्रयोग पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौर में यह दर्शाया है कि नई तकनीक कितनी लाभकारी हो सकती है।
कार्यक्रम के अन्त में यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।
इस अवसर पर प्रदेश के औद्योगिक विकास राज्य मंत्री धर्मवीर सिंह, मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, केन्द्रीय रक्षा उत्पादन सचिव राजकुमार एवं अतिरिक्त रक्षा उत्पादन सचिव संजय जाजू, प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अरविन्द कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में उद्यमी और निवेशक उपस्थित थे।