31 अक्टूबर तक 50 प्रतिशत पॉलीहाउस निर्माण पूरा करें अधिकारी: गणेश जोशी

देहरादून, 23 सितंबर। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को देहरादून में कृषि एवं उद्यान विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने किसान कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने, वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और किसानों को योजनाओं का समयबद्ध लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में पॉलीहाउस योजना की प्रगति की विशेष रूप से समीक्षा की गई। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में कुल 14,777 पॉलीहाउस के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में स्वीकृत 2,700 पॉलीहाउस में से करीब 1,000 का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 31 अक्टूबर तक कम से कम 50 प्रतिशत कार्य अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। साथ ही, पूर्व में कार्यरत एजेंसियों और निजी कंपनियों से लंबित धनराशि की रिकवरी एवं रिफंड की कार्रवाई में तेजी लाने को कहा।

जैविक खेती और मखाना उत्पादन पर जोर

गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में करीब 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती का विस्तार किया जा चुका है। उन्होंने अधिकारियों को जैविक खेती के तहत होने वाले कुल उत्पादन का सटीक आकलन तैयार करने के निर्देश दिए।

राज्य में मखाना उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए मंत्री ने मखाना बोर्ड के माध्यम से इसके सुनियोजित विकास की कार्ययोजना तैयार करने को कहा। वहीं, चंपावत में 475 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की खेती को प्रोत्साहित करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं के नमूनों की जांच दिल्ली या चंडीगढ़ की विशेषज्ञ प्रयोगशाला से कराने के निर्देश दिए गए।

राजमा को फसल बीमा योजना में शामिल करने की तैयारी

किसानों के हित में महत्वपूर्ण पहल करते हुए कृषि मंत्री ने अधिकारियों को राजमा की फसल को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार को नीतिगत प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। इससे राजमा उत्पादक किसानों को फसल जोखिम के विरुद्ध बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की जा सकेगी।

ड्रैगन फ्रूट और कीवी की खेती को मिल रहा प्रोत्साहन

बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। बैठक में बताया गया कि ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 80 प्रतिशत और कीवी की खेती पर 70 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में ड्रैगन फ्रूट की खेती करीब 44 एकड़ क्षेत्र में हो रही है।

कीवी के क्षेत्रफल को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा एप्पल मिशन का कुल बजट बढ़ाकर 12 करोड़ रुपये किया गया है, जबकि बजट भुगतान की राशि 3 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये किए जाने की जानकारी बैठक में दी गई।

कोल्ड स्टोरेज के लिए भी सब्सिडी

किसानों की उपज के बेहतर भंडारण और पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन को मजबूत करने के लिए राज्य की कोल्ड स्टोरेज नीति की भी समीक्षा की गई। इसके तहत भीमताल में कोल्ड स्टोरेज निर्माण पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, स्वयं सहायता समूहों एवं किसान समूहों को 70 प्रतिशत तक सब्सिडी तथा टर्मिनल कोल्ड स्टोरेज के लिए 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान बताया गया।

मंत्री ने कहा कि नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से राज्य में नए आधुनिक कोल्ड स्टोरेज का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा।

रबी सीजन के लिए शुरू होगा व्यापक जागरूकता अभियान

आगामी रबी सीजन को देखते हुए मंत्री ने किसानों तक योजनाओं और कृषि संबंधी जानकारी पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए। इसके तहत रबी अभियान रथ रवाना किए जाएंगे। दो राज्य स्तरीय रथ गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर किसानों को रबी फसलों, योजनाओं और तकनीकों के बारे में जागरूक करेंगे।

मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 7 अक्टूबर से सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत प्रस्तावित है। इसके अलावा अक्टूबर में राज्य में टी फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने 1 अक्टूबर को मेरठ के मोदीपुरा में होने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बेमौसम बारिश से नुकसान का तत्काल आकलन

कृषि मंत्री ने हाल में हुई बेमौसम बारिश और प्राकृतिक आपदा से फसलों को हुए नुकसान का तत्काल और सटीक आकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित किसानों को बिना अनावश्यक देरी के नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध कराई जाए।

बैठक में कृषि विभाग के सचिव डॉ. एस.एन. पाण्डेय, महानिदेशक डॉ. आनंद श्रीवास्तव, निदेशक उद्यान डॉ. आर.के. सिंह सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

आदित्य अमिताभ त्रिवेदी, युगवार्ता

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