2047 तक उत्तराखण्ड को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाना हमारा लक्ष्य : सीएम धामी

‘रैबार उत्तराखण्ड @26 : मिशन 2047’ में प्रबुद्धजनों से मुख्यमंत्री का संवाद, यूसीसी, महिला सशक्तिकरण, कृषि, पर्यटन, खेल और रोजगार के रोडमैप पर रखे विचार

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Lucknow, 15 Nov, 2026 06:06 PM
2047 तक उत्तराखण्ड को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाना हमारा लक्ष्य : सीएम धामी

देहरादून, 15 नवंबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ष 2047 तक उत्तराखण्ड को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाना सरकार का संकल्प है। विकसित उत्तराखण्ड का लक्ष्य केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

मुख्यमंत्री रविवार को देहरादून स्थित आईआरडीटी ऑडिटोरियम, सर्वे चौक में आयोजित ‘रैबार उत्तराखण्ड @26 : मिशन 2047’ कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्धजनों, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, उद्यमियों और बुद्धिजीवियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न सवालों के जवाब देते हुए राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, अब तक किए गए विकास कार्यों और भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकास का ऐसा मॉडल तैयार किया जा रहा है, जिसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

यूसीसी से महिलाओं को मिले समान अधिकार और कानूनी संरक्षण

मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को सामाजिक समानता और महिला अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि उत्तराखण्ड स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। उन्होंने बताया कि इसके प्रारूप को तैयार करने से पहले विधिक विशेषज्ञों, विभिन्न हितधारकों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों के सुझाव लिए गए तथा व्यापक विचार-विमर्श के बाद इसे विधायी प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसके माध्यम से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक अधिकारों से जुड़े मामलों में महिलाओं को समानता और कानूनी संरक्षण प्रदान करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि विवाह एवं तलाक के पंजीकरण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने तथा बहुविवाह पर रोक जैसे प्रावधान महिला अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ से स्थानीय उत्पादों को मिलेगी वैश्विक पहचान

मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड के पारंपरिक और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए शुरू किए गए ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राज्य के स्थानीय उत्पादों में वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बनाने की अपार संभावनाएं हैं।

इस ब्रांड के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों, किसानों, महिला उद्यमियों और स्थानीय उत्पादकों को एक साझा मंच उपलब्ध कराया जा रहा है। पहाड़ी अनाज, दालें, मसाले, शहद, औषधीय एवं सुगंधित उत्पादों और हस्तशिल्प को बेहतर पैकेजिंग, गुणवत्ता और विपणन सुविधाओं के साथ बाजार तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को आधुनिक बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार कर उनकी पहुंच देश-दुनिया तक बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ने के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

राष्ट्रीय खेलों से बढ़ी उत्तराखण्ड की खेल अधोसंरचना

मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन को राज्य के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि इस आयोजन से उत्तराखण्ड की खेल क्षमताओं और संगठनात्मक दक्षता को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर मिला। राष्ट्रीय खेलों के माध्यम से प्रदेश में खेल अधोसंरचना का विस्तार हुआ और खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए गए।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तराखण्ड को देश के प्रमुख खेल राज्यों में स्थापित करना है। इसके लिए खेल मैदानों, स्टेडियमों, प्रशिक्षण केंद्रों और अन्य सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। नई खेल नीति के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने तथा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में अवसर देने की व्यवस्था भी की गई है।

एप्पल मिशन और महक क्रांति से किसानों की आय बढ़ाने पर जोर

कृषि एवं बागवानी क्षेत्र की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियां उच्च गुणवत्ता वाले फल, औषधीय पौधों और सुगंधित फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल हैं। सरकार किसानों को पारंपरिक खेती के साथ अधिक आय देने वाली फसलों की ओर प्रोत्साहित कर रही है।

उन्होंने एप्पल मिशन के तहत आधुनिक सेब उत्पादन, उच्च गुणवत्ता वाली पौध, सघन बागवानी और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने की बात कही। इसके साथ ही सेब के भंडारण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और विपणन की व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके।

मुख्यमंत्री ने महक क्रांति नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि लेमनग्रास, मिंट, डेमस्क रोज, दालचीनी और अन्य सुगंधित एवं औषधीय पौधों की खेती में प्रदेश के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। इनके उत्पादन के साथ प्रसंस्करण, तेल निष्कर्षण और विपणन की सुविधाएं विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, ऑफ सीजन सब्जियों, पॉलीहाउस खेती और कीवी जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे किसानों को सीमित कृषि भूमि में अतिरिक्त आय के अवसर मिल सकें।

युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती और स्वरोजगार के अवसर

मुख्यमंत्री ने युवाओं के रोजगार और भविष्य पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। इसका उद्देश्य योग्य युवाओं को उनकी मेहनत और क्षमता के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों के साथ युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना और कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप, एमएसएमई, पर्यटन, कृषि प्रसंस्करण और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में निवेश एवं उद्यमिता की संभावनाओं को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार विकसित करना पलायन की चुनौती से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

पर्यटन और सीमांत क्षेत्रों का विकास सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की पहचान आध्यात्मिकता, प्राकृतिक सौंदर्य, साहसिक पर्यटन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से है। चारधाम यात्रा को अधिक सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और यातायात सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहित कर प्रदेश में वर्षभर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने मानसखंड मंदिर माला मिशन का उल्लेख करते हुए कहा कि कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक और धार्मिक स्थलों को बेहतर सुविधाओं एवं संपर्क मार्गों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। होमस्टे, साहसिक पर्यटन, इको टूरिज्म और ग्रामीण पर्यटन के माध्यम से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमांत गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना भी सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं, आजीविका और संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सिलक्यारा रेस्क्यू अभियान का किया उल्लेख

मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग हादसे का उल्लेख करते हुए कहा कि यह राज्य के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण समय था। सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता थी।

उन्होंने बताया कि बचाव अभियान के दौरान केंद्र सरकार, तकनीकी विशेषज्ञों, विभिन्न एजेंसियों, सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सहित अन्य बचाव दलों के साथ समन्वय स्थापित कर लगातार प्रयास किए गए। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और तकनीकी चुनौतियों के बावजूद सभी 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान संकट के समय प्रशासनिक तत्परता, संवेदनशीलता और विभिन्न संस्थाओं के बीच प्रभावी समन्वय का उदाहरण रहा।

कनेक्टिविटी, शिक्षा और निवेश से विकास को मिलेगी गति

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक और मजबूत आधारभूत ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार विद्यालयों में सुविधाओं के विस्तार, डिजिटल शिक्षा, आधुनिक प्रयोगशालाओं, कौशल विकास और उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है।

उन्होंने चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे तथा हेलीपोर्ट और हेली सेवाओं के विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से पर्यटन, व्यापार, निवेश और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उल्लेख करते हुए कहा कि उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य और सेवा क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए औद्योगिक नीतियों को सरल बनाया जा रहा है। उन्होंने पारदर्शी प्रशासन, समयबद्ध सेवाओं और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान को भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल बताया।

जनभागीदारी से साकार होगा विकसित उत्तराखण्ड 2047 का संकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में उत्तराखण्ड की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके लिए राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा, खेल, तकनीक और आधारभूत ढांचे के क्षेत्रों में निरंतर प्रगति करनी होगी।

उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित प्रबुद्धजनों से अपने अनुभव, सुझाव और विशेषज्ञता के माध्यम से राज्य की विकास यात्रा में योगदान देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड का संकल्प केवल सरकार के प्रयासों से पूरा नहीं होगा, बल्कि इसमें युवाओं, उद्यमियों, शिक्षाविदों, सामाजिक संगठनों, प्रवासियों और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सामूहिक प्रयासों, जनभागीदारी और स्पष्ट विकास दृष्टिकोण के साथ उत्तराखण्ड वर्ष 2047 तक समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित राज्य के रूप में अपनी पहचान स्थापित करेगा।

आदित्य अमिताभ त्रिवेदी, युगवार्ता

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