देहरादून में STPI का नया इन्क्यूबेशन सेंटर शुरू, 17 स्टार्टअप्स को ₹4.25 करोड़ की सीड फंडिंग

देहरादून, 23 अक्टूबर 2026। उत्तराखंड में प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने शुक्रवार को देहरादून के सहस्रधारा रोड स्थित आईटी पार्क में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) की नई इन्क्यूबेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया। इस आधुनिक केंद्र से राज्य के IT/ITeS उद्योग, तकनीकी उद्यमिता, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

लगभग 30,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैली चार मंजिला इस फैसिलिटी में स्टार्टअप्स और प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए आधुनिक कार्यस्थल, हाई-स्पीड इंटरनेट, ऑडिटोरियम, मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम और नेटवर्क ऑपरेशंस सेंटर (NOC) जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसका उद्देश्य उभरते उद्यमों को कारोबार शुरू करने, अपने उत्पाद विकसित करने और व्यवसाय का विस्तार करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है।

उत्तराखंड में 1,700 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप

उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में प्रौद्योगिकी और व्यापार की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के साथ सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में क्षमताएं बढ़ाने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि देहरादून में STPI की नई फैसिलिटी स्टार्टअप्स को सहयोगात्मक वातावरण प्रदान करेगी, जहां वे अपने विचारों को नए उत्पादों और तकनीकी समाधानों में बदल सकेंगे। उत्तराखंड में 1,700 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल से निवेश आकर्षित करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के विकास का भी उल्लेख किया।

युवाओं के लिए तकनीकी उद्यमिता के नए अवसर

उत्तराखंड के आईटी एवं सुशासन मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के साथ नवाचार और उद्यमिता को भी प्रोत्साहित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों के विस्तार की व्यापक संभावनाएं हैं और STPI की नई फैसिलिटी इस दिशा में सहायक होगी।

वहीं, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि देहरादून एक प्रमुख शिक्षा केंद्र है और इसमें देश के बड़े IT केंद्रों की तरह विकसित होने की क्षमता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई फैसिलिटी से युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने और अपने उद्यम स्थापित करने के अधिक अवसर मिलेंगे।

1,000 सेवाएं ऑनलाइन, डिजिटल गवर्नेंस पर जोर

उत्तराखंड के आईटी सचिव पंकज पांडे ने कहा कि STPI की नई फैसिलिटी राज्य के प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण विस्तार है। इससे युवा उद्यमियों को अपने विचारों को व्यावसायिक रूप देने के लिए जरूरी सुविधाएं और सहयोग मिल सकेगा।

उन्होंने बताया कि राज्य में लगभग 1,000 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। डिजिटल गवर्नेंस के विस्तार और तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहन देने के प्रयासों से नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ नए व्यावसायिक अवसर भी विकसित हो रहे हैं।

17 स्टार्टअप्स को ₹4.25 करोड़ की सीड फंडिंग

STPI के महानिदेशक अरविंद कुमार ने कहा कि संगठन का देशव्यापी नेटवर्क स्टार्टअप्स को निवेशकों, विशेषज्ञों और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अन्य हितधारकों से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि नई फैसिलिटी में स्टार्टअप्स को बुनियादी ढांचे के साथ मेंटरशिप, उद्योग जगत से जुड़ाव और साइबर सुरक्षा जैसी तकनीकी चुनौतियों के समाधान के लिए भी सहयोग दिया जाएगा।

STPI देहरादून की ओर से उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार, नेक्स्ट जनरेशन इन्क्यूबेशन स्कीम (NGIS) के तहत आयोजित चैलेंज कार्यक्रमों में 52 स्टार्टअप्स का चयन किया गया है। इनमें से 17 स्टार्टअप्स को कुल ₹4.25 करोड़ की सीड फंडिंग दी गई है, जबकि 26 से अधिक स्टार्टअप्स को प्रत्येक ₹90,000 का स्टाइपेंड प्रदान किया गया है।

पहले से मौजूद इन्क्यूबेशन सुविधा का भी होगा विस्तार

उत्तराखंड सरकार के सहयोग से वर्ष 2001 में स्थापित STPI देहरादून राज्य में IT/ITeS उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इन्क्यूबेशन सेवाएं और विभिन्न योजनाएं संचालित कर रहा है। आईटी पार्क में स्थित इसकी मौजूदा इन्क्यूबेशन फैसिलिटी में लगभग 19,533 वर्ग फुट का सुपर बिल्ट-अप क्षेत्र उपलब्ध है, जिसका उपयोग कई IT/ITeS इकाइयां कर रही हैं।

नई फैसिलिटी के शुरू होने से राज्य में तकनीकी उद्यमों के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा। इससे सरकार, उद्योग, शिक्षण संस्थानों और स्टार्टअप्स के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलने के साथ प्रौद्योगिकी आधारित व्यवसायों के विकास, नवाचार और रोजगार सृजन के नए अवसर तैयार होने की संभावना है।

आदित्य अमिताभ त्रिवेदी, युगवार्ता

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