उत्तराखंड में 7 हजार परिवारों को मिलेगा स्वरोजगार का सहारा, जलागम विभाग दे रहा आर्थिक मदद
जलागम मंत्री राम सिंह कैड़ा बोले- समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाया जा रहा योजनाओं का लाभ, व्यक्तिगत लाभार्थियों को 35 हजार और समूहों को 1.20 लाख रुपये तक की सहायता
YUGVARTA NEWS
Lucknow, 22 Nov, 2026 07:14 PMदेहरादून। उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर और आर्थिक रूप से निर्बल परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है। इसी दिशा में जलागम विभाग की ओर से उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। परियोजना के माध्यम से प्रदेश के आठ जिलों के 15 विकासखंडों की 519 ग्राम पंचायतों में लगभग 7 हजार परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।
जलागम मंत्री राम सिंह कैड़ा ने बताया कि परियोजना के तहत समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को ग्राम पंचायत स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।
व्यक्तिगत लाभार्थियों को 35 हजार, समूहों को 1.20 लाख रुपये तक की मदद
मंत्री राम सिंह कैड़ा ने बताया कि परियोजना के तहत व्यक्तिगत लाभार्थियों को अधिकतम 35 हजार रुपये और समूहों को अधिकतम 1 लाख 20 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
व्यक्तिगत स्तर पर लाभार्थी इस सहायता से मधुमक्खी पालन, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, मुर्गी पालन, बकरी पालन और घराट संचालन जैसे स्वरोजगार के कार्य शुरू कर सकते हैं। वहीं, सामूहिक रूप से बैंड पार्टी, टेंट हाउस, फल संरक्षण, अचार निर्माण और मछली पालन जैसी गतिविधियों के लिए आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कई ग्रामीण परिवार इस योजना का लाभ भी प्राप्त कर चुके हैं।
ग्राम सभा की खुली बैठक में होगा लाभार्थियों का चयन
योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में आर्थिक वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य वास्तविक जरूरतमंद और कमजोर वर्ग के परिवारों तक आर्थिक सहायता पहुंचाना है।
यह परियोजना नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों के 15 विकासखंडों की 519 ग्राम पंचायतों में संचालित की जा रही है।
कृषि के साथ स्वरोजगार को भी बढ़ावा दे रही परियोजना
जलागम मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना का मूल उद्देश्य वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में कृषि एवं औद्यानिकी को प्रोत्साहित करना और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की दिशा में काम करना है। इसके साथ ही परियोजना में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण उद्देश्य भी शामिल किया गया है।
राम सिंह कैड़ा ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। स्वरोजगार के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ उनकी आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव तैयार की जा सकती है।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी चयनित लाभार्थियों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे अपने स्वरोजगार की गतिविधियां शुरू कर सकें और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर बना सकें।


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