उत्तराखंड में 28 नवंबर को 300 स्थानों पर एक साथ होगी मेगा मॉक ड्रिल, पहली बार तहसील स्तर तक चलेगा व्यापक अभ्यास
सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की सफलता की वर्षगांठ पर मनाया जाएगा आपदा प्रबंधन दिवस, 13 जनपदों में परखी जाएगी आपदा से निपटने की तैयारियां
YUGVARTA NEWS
Lucknow, 17 Nov, 2026 07:53 PMदेहरादून। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत बनाने और आपातकालीन परिस्थितियों में राहत एवं बचाव तंत्र की कार्यक्षमता परखने के लिए 28 नवंबर को राज्यव्यापी मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। राज्य के सभी 13 जनपदों में लगभग 250 से 300 स्थानों पर एक साथ होने वाले इस व्यापक अभ्यास में पहली बार राज्य स्तर से लेकर तहसील स्तर तक विभिन्न आपदा परिदृश्यों पर तैयारियों का परीक्षण किया जाएगा।
सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की सफलता की वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित होने वाले आपदा प्रबंधन दिवस के तहत यह विशेष पहल की जा रही है। मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर मंगलवार को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में ओरिएंटेशन एवं कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें संबंधित विभागों, जनपदों और विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों ने तैयारियों, जिम्मेदारियों और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया की कार्ययोजना पर चर्चा की।
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की सफलता को स्मरण करते हुए प्रत्येक वर्ष 28 नवंबर को आपदा प्रबंधन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसी क्रम में 25 से 28 नवंबर तक प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनका उद्देश्य आमजन, स्थानीय समुदायों, प्रशासन और संबंधित विभागों की आपदा से निपटने की क्षमता को मजबूत करना है।
25 नवंबर को सभी जनपदों में होगी टेबल टॉप एक्सरसाइज
सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि 25 नवंबर को प्रदेश के सभी जनपदों में टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी। इसमें विभिन्न संभावित आपदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग अपनी भूमिका, उपलब्ध संसाधनों, आपातकालीन संचार व्यवस्था, राहत एवं बचाव कार्यों और आपसी समन्वय का अभ्यास करेंगे।
इसके बाद 28 नवंबर को लगभग 250 से 300 स्थानों पर एक साथ वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप मॉक ड्रिल आयोजित होगी। इसमें राज्य, जिला, तहसील और स्थानीय स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया तंत्र की तैयारियों को परखा जाएगा।
ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड से लेकर टनल दुर्घटना तक का होगा अभ्यास
उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और आपदा संवेदनशीलता को देखते हुए मॉक ड्रिल में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक और मानवजनित आपदाओं को शामिल किया गया है।
अभ्यास के दौरान ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF), बादल फटना, अचानक बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन, अतिवृष्टि, नदियों का जलस्तर बढ़ने, जंगल की आग और टनल दुर्घटना जैसी परिस्थितियों से निपटने का अभ्यास होगा।
इसके अलावा सड़क दुर्घटना, बड़े पैमाने पर यात्रियों के फंसने, हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग, भवन ढहने, औद्योगिक दुर्घटना, आगजनी, डैम अथवा जलाशय से अचानक पानी छोड़े जाने, विद्युत एवं रासायनिक दुर्घटनाओं और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भगदड़ जैसी परिस्थितियों को भी मॉक ड्रिल का हिस्सा बनाया गया है।
राहत एवं बचाव तंत्र की वास्तविक क्षमता का होगा परीक्षण
सचिव ने स्पष्ट किया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य केवल राहत एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि आपदा की सूचना मिलने से लेकर घटनास्थल पर त्वरित प्रतिक्रिया, संसाधनों की तैनाती, आपातकालीन संचार, कमांड एवं नियंत्रण व्यवस्था और घायलों के उपचार एवं सुरक्षित निकासी की वास्तविक क्षमता का आकलन करना है।
इसके साथ ही राहत सामग्री की उपलब्धता और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की प्रभावशीलता भी जांची जाएगी।
उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को मॉक ड्रिल पूरी गंभीरता के साथ आयोजित करने के निर्देश दिए। इसमें एसडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य, राजस्व, लोक निर्माण, पेयजल, विद्युत विभाग, नगर निकायों, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एनसीसी, एनएसएस, आपदा मित्र, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
राहत शिविरों में बिजली, पानी, भोजन और चिकित्सा सुविधाओं की होगी जांच
मॉक ड्रिल के दौरान राहत शिविरों की स्थापना और वहां उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का भी वास्तविक परिस्थितियों में परीक्षण किया जाएगा। शिविरों में बिजली, पेयजल, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा और शिशु आहार की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए राहत शिविरों में पुलिस एवं होमगार्ड के जवानों की तैनाती का भी अभ्यास होगा।
सामुदायिक सहभागिता पर विशेष जोर
सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि किसी भी आपदा के दौरान स्थानीय समुदाय सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाली इकाई होता है। इसलिए आपदा प्रबंधन व्यवस्था में सामुदायिक सहभागिता को मजबूत करना बेहद जरूरी है।
मॉक ड्रिल में पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्द्धसैनिक बलों के जवानों, आपदा मित्रों, स्वयंसेवी संगठनों, एनसीसी, एनएसएस, रेडक्रॉस और अन्य स्वयंसेवी समूहों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। स्थानीय स्वयंसेवकों को प्राथमिक उपचार और बुनियादी खोज एवं बचाव कार्यों का प्रशिक्षण देने पर भी जोर रहेगा।
आपदा प्रबंधन उपकरणों और आधुनिक संसाधनों की लगेगी प्रदर्शनी
आपदा प्रबंधन दिवस के कार्यक्रमों के तहत विभिन्न आपदा प्रबंधन एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों की ओर से उपकरणों और संसाधनों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।
इसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियां राहत एवं बचाव कार्यों में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक उपकरणों, संचार प्रणालियों, खोज एवं बचाव संसाधनों तथा आपदा प्रतिक्रिया वाहनों का प्रदर्शन करेंगी। इनके संचालन का अभ्यास भी कराया जाएगा।
सरकारी कार्यालयों में आपदा सुरक्षा का होगा ऑडिट
राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में संभावित आपदाओं और सुरक्षा संबंधी खतरों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए प्रत्येक कार्यालय में विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष की ओर से तीन से पांच सदस्यों की समिति गठित की जाएगी।
समिति कार्यालय भवनों में आग लगने, बिजली से दुर्घटना, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, भवन क्षतिग्रस्त होने, पेड़ गिरने और अन्य संभावित खतरों का आकलन करेगी तथा उनसे बचाव के उपाय सुझाएगी।
इसके तहत अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, उनकी वैधता और कार्यशीलता, प्रत्येक मंजिल पर उनकी व्यवस्था, पानी की उपलब्धता और कर्मचारियों को अग्निशमन उपकरणों के इस्तेमाल की जानकारी की भी समीक्षा की जाएगी।
विद्यालयों में मॉक ड्रिल और जागरूकता प्रतियोगिताएं
शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि 25 से 27 नवंबर के बीच 100 से अधिक विद्यार्थियों वाले विद्यालयों में सुविधानुसार एक दिवसीय मॉक ड्रिल आयोजित की जाए।
इसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन विभाग, सेना, आईटीबीपी, एसएसबी, रेडक्रॉस, भारत स्काउट एवं गाइड, एनसीसी और अन्य संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा।
वहीं, 28 नवंबर को विद्यालयों में आपदा प्रबंधन विषय पर वाद-विवाद, निबंध, पोस्टर, स्लोगन और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, ताकि विद्यार्थियों में आपदा के प्रति जागरूकता और सुरक्षा की समझ विकसित हो सके।
विकासखंड स्तर पर भी चलेंगे जागरूकता अभियान
आपदा प्रबंधन दिवस के तहत प्रत्येक विकासखंड में 25 से 27 नवंबर के बीच क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक आयोजित की जाएगी। इन बैठकों में जनप्रतिनिधियों को आपदा जोखिम कम करने और स्थानीय स्तर पर तैयारियां मजबूत करने की जानकारी दी जाएगी।
इसके साथ ही जागरूकता रैलियां, जनसंपर्क अभियान, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर और अन्य जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। स्थानीय स्वयंसेवकों को प्राथमिक उपचार तथा बुनियादी खोज एवं बचाव का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
सिल्क्यारा रेस्क्यू अभियान की सीख को धरातल पर उतारने की पहल
सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू अभियान ने साबित किया कि कठिन से कठिन आपदा परिस्थितियों में भी मजबूत समन्वय, आधुनिक तकनीक, विशेषज्ञता, त्वरित निर्णय और टीमवर्क के माध्यम से लोगों की जान बचाई जा सकती है। 28 नवंबर की मॉक ड्रिल इसी अनुभव और सीख को व्यापक स्तर पर व्यवहार में उतारने का अवसर है।
उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन दिवस के तहत आयोजित कार्यक्रमों का व्यापक उद्देश्य आपदा से पहले तैयारी, आपदा के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया और आपदा के बाद प्रभावी पुनर्बहाली की संस्कृति को मजबूत करना है। उन्होंने आमजन से भी मॉक ड्रिल को गंभीरता से लेने और इसमें सक्रिय सहयोग करने की अपील की।
ओरिएंटेशन एवं कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) प्रकाश चंद्र, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (क्रियान्वयन) एवं डीआईजी राजकुमार नेगी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश कुमार पुनेठा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।


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