उत्तराखंड में 12 नवंबर से मतदाता सूची का पुनरीक्षण, 12,543 मतदान केंद्रों का होगा निरीक्षण

देहरादून, 27 अक्टूबर। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर मतदाता सूची को दुरुस्त करने और मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने की कवायद तेज हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों को अगले 10 दिनों तक विशेष अभियान चलाकर मतदाता सूची का परीक्षण करने तथा प्रदेश के सभी 12,543 मतदान केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं।

मंगलवार को सभी जिलाधिकारियों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान-2027 की तैयारियों और ईवीएम-वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) की समीक्षा की।

जर्जर मतदान केंद्रों को किया जाएगा स्थानांतरित

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी मतदान केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति का आकलन किया जाए। जिन मतदान केंद्रों के भवन जर्जर हैं, उन्हें नियमानुसार आसपास के सरकारी भवनों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पूरी की जाए।

उन्होंने मतदान केंद्रों पर बिजली, पेयजल, रैंप, शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया, ताकि मतदान के दौरान मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

मतदाता सूची में नाम और विवरणों की होगी जांच

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को अगले 10 दिनों तक विशेष अभियान चलाकर मतदाता सूची में दर्ज नाम, आयु, संबंध और संबंधित व्यक्ति के नाम सहित अन्य विवरणों का दोबारा सत्यापन करने के निर्देश दिए। जांच के दौरान किसी मतदाता के विवरण में कमी या त्रुटि पाए जाने पर नियमानुसार फॉर्म-8 भरवाने की कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत 12 नवंबर 2026 से होगी। यह प्रक्रिया 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर संचालित की जाएगी।

4 जनवरी 2027 को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 12 नवंबर 2026 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। दावे-आपत्तियों पर सुनवाई और उनका निस्तारण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को प्रस्तावित है।

बैठक में राजनीतिक दलों को फॉर्म-7 के माध्यम से दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की निर्धारित सीमा की जानकारी भी दी गई। इसके अनुसार, दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि में कोई मतदाता आपत्तिकर्ता के रूप में अधिकतम 10 फॉर्म-7 आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। वहीं, मतदाता सूची के सतत अद्यतन की अवधि में कोई व्यक्तिगत मतदाता प्रति माह अधिकतम पांच फॉर्म-7 आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चन्द्र दुम्का, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास सहित प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उपस्थित रहे।

आदित्य अमिताभ त्रिवेदी, युगवार्ता

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