उत्तराखण्ड स्थापना दिवस पर CM धामी का बड़ा ऐलान, भराड़ीसैंण से कीं 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं

गैरसैंण (चमोली), 09 नवम्बर 2026। उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को विधानसभा भवन परिसर, भराड़ीसैंण (गैरसैंण) से प्रदेश के विकास और जनकल्याण को लेकर 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि, लखपति दीदियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन राशि, डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना, बिजली उपभोक्ताओं को राहत और राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति का गठन प्रमुख हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड का संकल्प केवल सरकार का नहीं, बल्कि प्रत्येक प्रदेशवासी का सामूहिक संकल्प है।

प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में विकास की नई ऊंचाइयों की ओर उत्तराखण्ड

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड ने अपनी 26 वर्षों की विकास यात्रा में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना तथा केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं से प्रदेश की कनेक्टिविटी, पर्यटन और तीर्थाटन को नई गति मिलेगी। वहीं, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के 51 सीमांत गांवों में लगभग 200 योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में गिनाईं उपलब्धियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा चुके हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं तथा 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।

सैनिकों और राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान में उठाए गए कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। सैन्य धाम का निर्माण भी लगभग पूर्ण हो चुका है।

उन्होंने कहा कि अग्निवीरों के लिए निर्धारित वर्दीधारी पदों तथा राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। खेलों के क्षेत्र में भी उत्तराखण्ड ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया।

₹3.82 लाख करोड़ हुई प्रदेश की अर्थव्यवस्था

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग ₹2.55 लाख करोड़ था, जो बढ़कर लगभग ₹3.82 लाख करोड़ हो गया है। राज्य का बजट भी ₹1.11 लाख करोड़ से अधिक हो चुका है।

उन्होंने बताया कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखण्ड को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून जैसे निर्णय राज्य के हितों और जनकल्याण को ध्यान में रखकर लिए गए हैं।

राज्य आंदोलनकारियों और लोकसंस्कृति से जुड़े लोगों का सम्मान

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों तथा सुप्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। परेड का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक त्रिवेंद्र सिंह राणा ने किया। इसमें आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस और एनसीसी सहित विभिन्न दलों ने प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री ने कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया।

कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र में जवाहर सिंह, गीता देवी, वंदना देवी, मोहन सिंह और आनंद सिंह को अनुदान प्रदान किया गया। मिशन कीवी के अंतर्गत आनंद सिंह और गंभीर सिंह को 2.10-2.10 लाख रुपये तथा दयाल सिंह को 4.20 लाख रुपये के चेक दिए गए। जगदीश सिंह को मशरूम हट निर्माण के लिए 2 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई।

उद्योग विभाग की योजनाओं के तहत योगेंद्र सिंह को एक लाख रुपये, त्रिलोक सिंह को 1,48,611 रुपये, राजेश्वर सिंह को 2,07,500 रुपये और हिमांशु सिंह को 1.50 लाख रुपये की सब्सिडी दी गई। स्वयं सहायता समूहों को फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए 4-4 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त कृषकों को पावर वीडर अनुदान तथा किसान भूषण एवं किसान श्री पुरस्कार प्रदान किए गए।

महालक्ष्मी किट, लखपति दीदी और अटल आवास योजनाओं के लाभार्थियों को भी लाभान्वित किया गया। खेल प्रतिभाओं आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।

मुख्यमंत्री की 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं

राज्य स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न वर्गों के हित में निम्नलिखित 13 घोषणाएं कीं:

1. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का बढ़ेगा मानदेय: आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।

2. आशा कार्यकत्रियों को मिलेगी बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि: आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में भी 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।

3. भोजन माताओं को आर्थिक राहत: विद्यालयों में कार्यरत भोजन माताओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से बढ़ोतरी की जाएगी।

4. लखपति दीदियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन: लखपति दीदियों को अपने मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने और नए स्वरोजगार कार्य शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

5. वन्यजीव हमलों के पीड़ितों को अतिरिक्त सहायता: वन्यजीवों के हमले में घायल होने वाले लोगों को वर्तमान सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी।

6. प्रत्येक जनपद में आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी: जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में प्रत्येक जनपद में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।

7. सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने की पहल: अन्य माध्यमों से विद्युत आपूर्ति प्राप्त कर रहे सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा।

8. प्रवासियों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया होगी सरल: उत्तराखण्ड में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।

9. घर बैठे मिलेंगी सरकारी सेवाएं: बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल की व्यवस्था प्रत्येक जनपद में अधिक सरल और प्रभावी बनाई जाएगी।

10. छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को राहत: छोटे किसानों एवं बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा।

11. लोकसंस्कृति के संरक्षण में योगदान देने वालों को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान: लोकसंस्कृति एवं लोकभाषाओं के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा।

12. अतिथि शिक्षकों के मानदेय में होगी वृद्धि: प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शीघ्र बढ़ोतरी की जाएगी।

13. राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति: राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी। समिति राज्य आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण के नियमों में छूट, दोहरी पेंशन तथा आश्रितों को प्रमाणपत्र दिए जाने जैसे विषयों पर अपनी संस्तुतियां देगी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों से संबंधित अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों में सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

विकसित उत्तराखण्ड के संकल्प को दोहराया

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनकल्याण, रोजगार सृजन, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और प्रदेश की लोकसंस्कृति एवं परंपराओं के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य स्थापना दिवस केवल उत्सव का अवसर नहीं, बल्कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करने और उत्तराखण्ड को विकसित एवं आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को दोहराने का भी अवसर है।

कार्यक्रम में चमोली जनपद के प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी, विधायक अनिल नौटियाल एवं भूपाल राम टम्टा, नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष गजेन्द्र सिंह रावत, दर्जाधारी राज्यमंत्री रामचन्द्र गौड़, हरक सिंह नेगी एवं बलबीर घुनियाल, ब्लॉक प्रमुख दुर्गा देवी, अरुण मैठाणी, विनोद कनवासी, जिलाधिकारी गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार तथा मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी सहित राज्य आंदोलनकारी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

आदित्य अमिताभ त्रिवेदी, युगवार्ता