प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में उत्तराखंड का उत्कृष्ट प्रदर्शन, राष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान

देहरादून, 5 अक्टूबर 2026। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तराखंड ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। योजना के तहत स्वीकृत आवासों के सापेक्ष सर्वाधिक आवासों का निर्माण प्रारंभ कराने यानी उच्चतम ‘ग्राउंडिंग अनुपात’ के लिए उत्तराखंड को “सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य” की श्रेणी में सम्मानित किया गया है।

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 5 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रम में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने उत्तराखंड को यह पुरस्कार प्रदान किया। राज्य सरकार की ओर से शहरी विकास विभाग के निदेशक/अपर सचिव विनोद गोस्वामी और शहरी विकास निदेशालय के सहायक निदेशक राजीव पांडे ने पुरस्कार ग्रहण किया।

3,979 स्वीकृत आवासों में 1,867 की ग्राउंडिंग

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आवासविहीन पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार द्वारा अब तक 3,979 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 1,867 आवासों की ग्राउंडिंग यानी निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जा चुका है।

अधिकारियों के अनुसार, अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने राज्य के लिए 1,647 अतिरिक्त आवासों को स्वीकृति प्रदान की थी, जबकि इन आवासों के लिए धनराशि सितंबर 2026 में राज्य सरकार को अवमुक्त की गई। राज्य स्तर से संबंधित नगरीय निकायों को धनराशि उपलब्ध कराए जाने के बाद शेष स्वीकृत आवासों की भी ग्राउंडिंग कराई जाएगी।

वर्तमान में केंद्र सरकार की ओर से 2,332 आवासों के निर्माण के लिए धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। इसके सापेक्ष करीब 88 प्रतिशत आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।

निकायों के साथ लगातार समन्वय और अनुश्रवण

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य का शहरी विकास विभाग संबंधित नगरीय निकायों के साथ लगातार समन्वय और अनुश्रवण कर रहा है। विभाग का लक्ष्य पात्र लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के साथ-साथ निर्माणाधीन आवासों को निर्धारित समय में पूरा कराना है।

PMAY-U 1.0 में भी उत्तराखंड की उल्लेखनीय प्रगति

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के पहले चरण में भी उत्तराखंड ने उल्लेखनीय प्रगति की है। PMAY-U 1.0 के तहत राज्य में कुल 62,272 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 53,320 आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है।

योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीयांश के रूप में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक, जबकि राज्य सरकार ने राज्यांश के रूप में करीब 300 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है।

लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC) घटक के तहत 19,380 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वहीं, भागीदारी में किफायती आवास (AHP) घटक के अंतर्गत लगभग 15,960 आवासों में से 11,848 से अधिक आवास पूर्ण किए जा चुके हैं और शेष आवास निर्माण के अंतिम चरण में हैं।

इसके अलावा, ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी (CLSS) घटक के तहत 19,190 आवासों के लिए केंद्र सरकार द्वारा ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है।

पात्र परिवारों तक लाभ पहुंचाने पर जोर

उत्तराखंड सरकार का जोर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अंतिम पात्र परिवार तक पहुंचाने और निर्माणाधीन आवासों को जल्द पूरा कराने पर है। इसके लिए शहरी विकास विभाग संबंधित नगरीय निकायों और कार्यदायी संस्थाओं के साथ निरंतर समन्वय एवं निगरानी कर रहा है।

राष्ट्रीय स्तर पर PMAY-U 2.0 के तहत उच्चतम ग्राउंडिंग अनुपात के लिए मिला यह सम्मान उत्तराखंड में शहरी आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और राज्य एवं नगरीय निकायों के बीच बेहतर समन्वय को रेखांकित करता है।

आदित्य अमिताभ त्रिवेदी, युगवार्ता

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