उत्तराखंड : प्रदेश के 1983 राजस्व गांव अब नियमित पुलिस क्षेत्राधिकार में — ग्रामीण व सीमांत इलाकों में मजबूत होगी कानून व्यवस्था

देहरादून : उच्च न्यायालय के आदेश तथा पूर्व मंत्रिमंडलीय निर्णयों के अनुरूप राज्य की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। इस कदम से जनपदों के ग्रामीण एवं सीमांत इलाकों में अब सीधे नियमित पुलिस व्यवस्था लागू होगी, जिससे अपराधों पर नियंत्रण, त्वरित कार्रवाई और न्याय की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश की कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम जनता की सुरक्षा व विश्वास को बढ़ाएगा, जिससे एक सुरक्षित और स्वच्छ सामाजिक वातावरण बनेगा तथा पुलिस व्यवस्था और अधिक प्रभावी एवं जवाबदेह होगी।