साइबर अपराध पर सख्ती, 15 दिन में बैंकों को तैनात करने होंगे प्रतिनिधि: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन

देहरादून, 12 नवंबर 2026। उत्तराखंड में साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और बैंकिंग सेवाओं को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने गुरुवार को सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 98वीं बैठक में प्रमुख बैंकों को अगले 15 दिनों के भीतर 1930 साइबर हेल्पलाइन केंद्रों और एस4सी (स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर) में अपने प्रतिनिधियों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि साइबर अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय बेहद जरूरी है। इसके लिए अन्य बैंकों को भी नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बैंकों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा साइबर अपराधों के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा।

कम ऋण जमा अनुपात वाले जिलों के लिए बनेगी विशेष कार्ययोजना

बैठक में मुख्य सचिव ने प्रदेश के ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशियो) में सुधार पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि जिलास्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाले चार से पांच जनपदों की पहचान कर उनके लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए।

उन्होंने कहा कि अगली एसएलबीसी बैठक में हिमालयी राज्यों के साथ उत्तराखंड के ऋण जमा अनुपात का तुलनात्मक चार्ट भी प्रस्तुत किया जाए, ताकि राज्य की स्थिति का आकलन कर सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

जनवरी के प्रथम सप्ताह तक पूरे हों सरकारी ऋण योजनाओं के लक्ष्य

मुख्य सचिव ने राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को इन योजनाओं से जोड़ने के साथ लंबित ऋण आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण किया जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्यों को संभावित आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए जनवरी 2027 के प्रथम सप्ताह तक पूरा करने का प्रयास किया जाए। केंद्र सरकार की प्रायोजित ऋण योजनाओं में भी संबंधित विभागों और बैंकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर लंबित प्रकरणों का शीघ्र समाधान किया जाए।

शिक्षा ऋण के पांच साल के आंकड़ों का होगा विश्लेषण

शिक्षा ऋण की उपलब्धता और स्वीकृति प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मुख्य सचिव ने पिछले पांच वर्षों का विस्तृत विश्लेषण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह आकलन किया जाए कि प्रदेश में शिक्षा ऋण के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितनों को स्वीकृति मिली और कितने आवेदन लंबित अथवा अस्वीकृत रहे।

इस विश्लेषण के आधार पर शिक्षा ऋण की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को दूर कर पात्र विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर काम किया जाएगा।

बैंक मित्र और स्वयं सहायता समूहों से बढ़ेगा ग्रामीण बैंकिंग का दायरा

दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव ने बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बैंक मित्र) व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी बैंक मित्र सेवाओं को प्रभावी बनाया जाए।

मुख्य सचिव ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को उनकी क्षमता और आवश्यक प्रशिक्षण के आधार पर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के रूप में कार्य करने के अवसर दिए जा सकते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार होने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

जनधन से लेकर बीमा और पेंशन योजनाओं तक शत-प्रतिशत कवरेज के निर्देश

मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को जोड़ने के लिए सैचुरेशन मोड में अभियान चलाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि इसके लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएं और संबंधित विभागों तथा बैंकों के आपसी समन्वय से पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए।

युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देने पर जोर

मुख्य सचिव ने कौशल विकास एवं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने और उन्हें प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों के माध्यम से युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे स्वरोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें।

इसके साथ ही उन्होंने बैंकों में एमआरएम और जीआरएम व्यवस्था अनिवार्य रूप से स्थापित करने के निर्देश दिए, जिससे बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हो और ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

अगली बैठक में होगी ऑनलाइन पोर्टल से रियल टाइम समीक्षा

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी बैंक वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अगली एसएलबीसी बैठक में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि अगली बैठक में विभिन्न योजनाओं और बैंकिंग गतिविधियों की समीक्षा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, जिससे कार्यों की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव हो सकेगी।

बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव दिलीप जावलकर, श्रीधर बाबू अद्दांकी, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक हर्ष कुमार गौतम, नाबार्ड के महाप्रबंधक शशि कुमार और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

आदित्य अमिताभ त्रिवेदी, युगवार्ता

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