आपदा में मृत्यु पर अब मिलेंगे ₹8 लाख, केंद्र ने दोगुनी की सहायता राशि; धामी ने PM मोदी और अमित शाह का जताया आभार

देहरादून। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले लोगों को अब केंद्र सरकार की ओर से अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के तहत विभिन्न मदों में दी जाने वाली सहायता राशि के मानकों में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। संशोधित प्रावधानों के तहत आपदा में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर मिलने वाली अनुग्रह सहायता राशि ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख प्रति मृतक कर दी गई है। इस निर्णय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील राज्य के लिए केंद्र सरकार का यह फैसला विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। प्रदेश में अतिवृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनजीवन के साथ कृषि भूमि, फसलों, पशुधन, आवासीय भवनों और सार्वजनिक परिसंपत्तियों को व्यापक नुकसान पहुंचता है। ऐसे में सहायता राशि के मानकों में वृद्धि से प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा और राहत, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना कार्यों को गति मिलेगी।

मृत्यु और दिव्यांगता पर सहायता राशि में बड़ी बढ़ोतरी

संशोधित सहायता मानकों के तहत आपदा में मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता राशि ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख प्रति मृतक कर दी गई है। इस प्रावधान में राहत एवं बचाव कार्यों में लगे कार्मिकों की मृत्यु के मामले भी शामिल हैं।

इसी तरह आपदा के कारण स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता के लिए सहायता ₹74 हजार से बढ़ाकर ₹94 हजार कर दी गई है, जबकि 60 प्रतिशत से अधिक स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में यह राशि ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹3.20 लाख की गई है। गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के लिए भी सहायता राशि में वृद्धि की गई है।

किसानों और बागवानों को फसल क्षति पर मिलेगा अधिक मुआवजा

केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई है। संशोधित मानकों के अनुसार वर्षा आधारित फसलों की क्षति पर सहायता ₹8,500 से बढ़ाकर ₹11 हजार प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए यह राशि ₹17 हजार से बढ़ाकर ₹22 हजार प्रति हेक्टेयर तथा बारहमासी एवं बागवानी फसलों के लिए ₹22,500 से बढ़ाकर ₹30 हजार प्रति हेक्टेयर की गई है।

इसके अलावा भूस्खलन और हिमस्खलन के कारण स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि के लिए सहायता ₹47 हजार से बढ़ाकर ₹60 हजार प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। इससे आपदा प्रभावित किसानों और बागवानों को अपनी आजीविका दोबारा पटरी पर लाने में मदद मिलेगी।

पशुधन के नुकसान पर भी बढ़ाई गई सहायता

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका का महत्वपूर्ण आधार है। इसे ध्यान में रखते हुए पशुधन की क्षति पर मिलने वाली सहायता राशि में भी वृद्धि की गई है। बड़े पशुओं की क्षति पर सहायता ₹37,500 से बढ़ाकर ₹50 हजार प्रति पशु तथा छोटे पशुओं के लिए ₹4 हजार से बढ़ाकर ₹5,100 प्रति पशु कर दी गई है।

इसके साथ ही मुर्गीपालन, मत्स्य पालन और पशुओं के चारे से संबंधित नुकसान के लिए निर्धारित सहायता मानकों में भी बढ़ोतरी की गई है। इससे कृषि और पशुपालन पर निर्भर परिवारों को आपदा के बाद आर्थिक राहत मिलेगी।

मकान क्षतिग्रस्त होने पर अब मिलेगी अधिक आर्थिक सहायता

आपदा के दौरान आवासीय भवनों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। संशोधित मानकों के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता ₹1.20 लाख से बढ़ाकर ₹1.60 लाख प्रति मकान कर दी गई है। वहीं पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए यह राशि ₹1.30 लाख से बढ़ाकर ₹1.70 लाख कर दी गई है।

आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों, झोपड़ियों और पशुशालाओं के लिए भी सहायता राशि में वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त आपदा में कपड़ों और घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर मिलने वाली सहायता राशि अलग-अलग मदों में ₹2,500 से बढ़ाकर ₹5 हजार प्रति परिवार की गई है।

सड़क, पुल और पेयजल योजनाओं की बहाली के लिए भी बढ़े मानक

केंद्र सरकार ने आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक अवसंरचना की तत्काल मरम्मत और पुनर्स्थापना के लिए भी सहायता मानकों में वृद्धि की है। इसके अंतर्गत सड़क एवं पुल, पेयजल योजनाएं, लघु सिंचाई परियोजनाएं, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था, विद्यालय भवन, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा पंचायत और सामुदायिक परिसंपत्तियां शामिल हैं।

उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सड़क संपर्क, पेयजल, बिजली और स्वास्थ्य सेवाएं अक्सर प्रभावित होती हैं। ऐसे में सार्वजनिक अवसंरचना की मरम्मत के लिए बढ़ाई गई सहायता से प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं की शीघ्र बहाली में मदद मिलेगी।

आपदा प्रभावितों तक सहायता पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता : धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार उत्तराखंड की आवश्यकताओं और चुनौतियों के प्रति सदैव संवेदनशील रही है। राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता आपदा प्रभावित लोगों को त्वरित राहत उपलब्ध कराना तथा उनके पुनर्वास और पुनर्स्थापना के कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करना है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए सहायता मानक इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निरंतर सहयोग से प्रदेश में आपदा प्रबंधन एवं राहत व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार संशोधित सहायता मानकों का लाभ प्रत्येक पात्र आपदा प्रभावित व्यक्ति और परिवार तक पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

केंद्र सरकार के इस फैसले को उत्तराखंड जैसे आपदा संवेदनशील राज्य के लिए महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है। इससे प्राकृतिक आपदाओं में जान-माल का नुकसान झेलने वाले परिवारों को अधिक आर्थिक सहायता मिलने के साथ ही कृषि, पशुपालन और सार्वजनिक सुविधाओं की बहाली के प्रयासों को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।