देहरादून में ‘पर्वत मंथन कॉन्क्लेव-2026’ का आयोजन, हिमालयी शहरों के सतत विकास और जल सुरक्षा पर हुआ मंथन

केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू की उपस्थिति में दो दिवसीय सम्मेलन संपन्न, जलवायु-अनुकूल शहरी विकास, स्वच्छता और जैव विविधता संरक्षण पर विशेषज्ञों ने रखे विचार; Urban Learnathon 2.0 में प्रथम स्थान पाने पर नगर पंचायत लालकुआं सम्मानित

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Lucknow, 18 Nov, 2026 08:47 PM
देहरादून में ‘पर्वत मंथन कॉन्क्लेव-2026’ का आयोजन, हिमालयी शहरों के सतत विकास और जल सुरक्षा पर हुआ मंथन

देहरादून। हिमालयी शहरों में सतत, समावेशी और जलवायु-अनुकूल शहरी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देहरादून में 17 एवं 18 नवंबर को दो दिवसीय ‘पर्वत मंथन कॉन्क्लेव-2026’ का आयोजन किया गया। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से जुड़े इस सम्मेलन में जल सुरक्षा, स्वच्छता, जैव विविधता संरक्षण और आपदा-सहिष्णु शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया।

कॉन्क्लेव की मुख्य थीम “From Water Security to Ecosystem-based Urban Development: Mainstreaming Resilient Water and Sanitation for Himalayan Cities” रही। इसके अंतर्गत हिमालयी क्षेत्रों की भौगोलिक एवं पारिस्थितिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए शहरी विकास की दीर्घकालिक रणनीतियों पर चर्चा की गई।

केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने की सहभागिता

कार्यक्रम में भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू की गरिमामयी उपस्थिति रही। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड शासन के शहरी विकास सचिव नितेश कुमार झा, शहरी विकास निदेशक विनोद गोस्वामी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की संयुक्त सचिव नमीता प्रसाद तथा नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषद के अध्यक्ष पुनीत मित्तल सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने प्रतिभाग किया।

सम्मेलन में नेपाल, भूटान और अंतरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र (ICIMOD) के प्रतिनिधियों की सहभागिता ने हिमालयी क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग और अनुभवों के आदान-प्रदान का अवसर प्रदान किया।

जल सुरक्षा और आपदा-सहिष्णु शहरी विकास पर जोर

कॉन्क्लेव के विभिन्न तकनीकी सत्रों में हिमालयी शहरों के सामने मौजूद शहरी एवं पर्यावरणीय चुनौतियों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। इनमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जल एवं सीवरेज प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण, शहरी विकास की पारिस्थितिक वहन क्षमता और नगर निकायों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण जैसे विषय प्रमुख रहे।

विशेषज्ञों ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों की संवेदनशील पारिस्थितिकी को देखते हुए विकेंद्रीकृत प्रबंधन प्रणालियों और प्रकृति-आधारित समाधानों को शहरी नियोजन का अभिन्न हिस्सा बनाया जाना आवश्यक है। इससे जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में शहरों की क्षमता बढ़ाई जा सकेगी।

Urban Learnathon 2.0 में प्रथम स्थान पर लालकुआं सम्मानित

कॉन्क्लेव के दौरान उत्तराखंड के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में नगर पंचायत लालकुआं को ‘Urban Learnathon 2.0’ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने नगर पंचायत को यह सम्मान प्रदान किया।

यह उपलब्धि नगरीय निकायों में नवाचार, प्रभावी प्रबंधन और बेहतर कार्यप्रणालियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

एसटीपी और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का किया स्थलीय निरीक्षण

सम्मेलन के अंतर्गत प्रतिभागियों ने देहरादून के मोथरोवाला स्थित 11 एमएलडी क्षमता वाले मल्टीस्टोरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) और हर्रावाला स्थित मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) का स्थलीय भ्रमण किया।

इस दौरान प्रतिनिधियों ने सीवेज उपचार, ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण एवं प्रबंधन की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। साथ ही, इन सुविधाओं में उपयोग की जा रही आधुनिक तकनीकों और प्रबंधन प्रणालियों की जानकारी भी प्राप्त की।

हिमालयी शहरों के लिए दीर्घकालिक समाधान विकसित करने पर जोर

कॉन्क्लेव का प्रमुख उद्देश्य हिमालयी शहरों में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हुए सतत एवं समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की क्षमता विकसित करना रहा।

इसके साथ ही विभिन्न राज्यों, विशेषज्ञ संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच तकनीकी ज्ञान, अनुभव एवं नवाचारों के आदान-प्रदान के माध्यम से हिमालयी शहरों की विशिष्ट चुनौतियों के अनुरूप प्रभावी और दीर्घकालिक समाधान विकसित करने पर बल दिया गया।

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